जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनको फल यही हो ?

हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जनताले सुन्दर सपना देखेका हुन्छन् । त्यही सपनाका लागि विश्वमै ठूला–ठूला क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तन भएका छन् । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने ००७ सालको परिवर्तन केवल राणालाई धपाउन मात्र गरिएको थिएन । त्यो परिवर्तनले नेपालमा नयाँ युगको सपना देखेको थियो । तर, नेतृत्वले सत्ता मात्र सम्हाले, जनतालाई परिवर्तनको कुनै अनुभूति दिन सकेन । ००७ सालदेखि ०१७ सालसम्म पनि नेतृत्वले जनतालाई चित्त बुझाउन नसक्दा ०१७ सालमा प्रजातन्त्र नै खोसियो । ०१७ सालको पञ्चायती निरंकुशताले पनि देशमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । वास्तवमा ०१७ सालको परिवर्तन जनतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यलेभन्दा पनि निरंकुश राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतिर उन्मुख थियो । त्यसैले त्यो पनि ३० वर्षमै ढल्यो र ०४६ सालको आन्दोलनले फेरि जनतामा केही आशा जगायो । त्यो आशालाई पनि नेतृत्वले निराशामा परिणत गरिदियो । त्यसैको परिणाम थियो– ‘जनयुद्ध’ ।

माओवादीले क्रान्ति र परिवर्तनको ठूलो सपना देखाएर ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्‍यो । वास्तवमा त्यसको उद्देश्य नेपालको राज्यसत्ता कब्जा गरी सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापित गर्नु थियो । त्यसबाट माओवादी विचलित भएको परिणाम गणतन्त्र हो । गणतन्त्र माओवादीको क्रान्तिले स्थापित भएको होइन । नयाँदिल्लीमा माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको उपलब्धि थियो त्यो । त्यो उपलब्धिलाई पनि माओवादीले संस्थागत गर्न सकेन र पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । यसरी ससर्ति विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीतिमा जति ठूलो परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको असफलताले जनताले प्रजातन्त्रको फल चाख्न पाएका छैनन् । हिजो ‘जनयुद्ध’का घाइते बोक्ने डोकाहरू आज भारी बोक्न बाध्य बनाइएका छन् । गाउँमा जनयुद्धको घाउ र पीडा आलै छ । विधवा, बेपत्ता परिवार र टुहुरा बालबालिकाको आँखा अझै रसिएका छन् । प्राय: गाउँ युवाशून्य छन् । खेतबारी बाझो छ । कृषिमा आधारित परिवार हातमुख जोर्न रेमिट्यान्सको पर्खाइमा छन् । पचासौं वर्षदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका नेपाली जनताको जीवनमा कहिले परिवर्तन आउने हो ? त्यो परिवर्तन कसले ल्याउने हो ? राजनीतिक दलका नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले नेता र तिनका आसेपासेको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आए पनि गाउँका सोझा सिधा जनता अझै पनि भोक, रोग र शोकको पीडामा बाँच्न विवश छन् ।

के जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनको फल यही नै हो त ? यदि होइन भने, राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तनको एजेन्डामा राजनीतिक दलका नेताहरू किन एकमत हुन सकिरहेका छैनन् ? कुनै पनि परिवर्तनको पछाडि समृद्धि लुकेको हुन्छ । नेपालमा भएका परिवर्तनले जनतालाई किन समृद्धि दिन सकिरहेको छैन ? २१ औँ शताब्दीमा प्रवेश गरेका हामीले चीन र भारतको राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक विकासबाट के सिक्ने ? ००७ सालको परिवर्तनपछि चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, साउदीअरबभन्दा हामी धेरै समृद्ध थियौं । स्रोत साधन भएर पनि आज ती देशको तुलनामा हामी किन गरिब भयौं ? किनभने नेपालमा जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनलाई हाँक्ने सक्षम इमान्दार र दूरदर्शी नेता हामीले पाउन सकेनौं । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझै नेताहरूको चरित्र र व्यवहार जनताले छुट्याउन सकेका छैनन् । हिजो गाउँमा हात्तीछाप चप्पल लगाउने नेता आज सहरमा पचासौं लाखको गाडी चढ्छन् । करोडौंको महलमा बस्छन् । भोट दिने र लिनेको बीचको अन्तर यसरी छुट्टिदै गयो भने, त्यसले फेरि पनि विद्रोह जन्माउन सक्छ । विद्रोहको बिउ भनेकै भोक, रोग, शोक र अशिक्षा नै हो । जुन कुरालाई मलजल गर्न फेरि पनि राजनीतिक दलका नेताहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । भारतसँग गरिएको पिडिए र पिटिएलाई राष्ट्रघात भनेर देशको विकासलाई अन्धकारतिर धकेल्न खोजिरहेका छन् । आजभन्दा २० वर्षअगाडि भारतसँग गरिएको सात हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना मात्र यसबीचमा सम्पन्न गर्न सकिएको भए यो देशको दुर्गति यस्तो हुने थिएन । तर, दुर्भाग्य विगतका गल्तीबाट हामीले अझै पाठ सिकेका रहेनछौँ । त्यसैले फेरि गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छौँ । भारतको विरोध गर्ने नाममा जलविद्युतको विकासको विरोध गरेर हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो त हानिरहेका छैनौँ ।