संसारकै अनौठो लोकतन्त्र ! त्यसै मरेका होइनन् नन्दप्रसाद अधिकारी

शिव ढुंगाना / समाचार टिप्पणी

अन्ततः अनशन बसेको ३३३ औं दिनमा नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । एक दशकदेखि आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै अन्न नखाई बस्नुृ आम मानिसको कल्पना बाहिरको कुरा हो । दश वर्षअघि माओवादीले चितवन टाँडीमा मारेका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादका हत्याराको कारबाहीको माग गर्दागर्दै नन्दप्रसादले प्राण त्यागे ।

न्यायका लागि अनसन बसेर कसैले प्राण त्याग गरेको सम्भवतः नेपालकै पहिलो घटना हो । अधिकारी मरे, उनको यौटा पाटो त सकियो, तर न्याय दिन नसक्ने लाचार सरकारमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्को प्रश्न उठ्ने छ । यो क्रम शुरु भएको छ । सँगसँगै नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनलाई समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिबेला एक जना नागरिक, जसले न्याय मागेर अनशन बसे । उनले न्याय पाएनन् र न्याय माग गर्दागर्दै ज्यान गयो । हामीले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको नागरिकको सम्मानित रुपले बाँच्ने अधिकार राज्यले उल्लंघन गरेको छ ।

यो अवस्थामा हामी कस्तो राज्यमा कुन पुस्ताको मानवअधिकारको वकालत गर्दै छौं कि एक जना नागरिक बाँच्ने अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको छ ? हामी मानवअधिकार आन्दोलनका अभियान्ताहरुको एउटा अभियान पीडितलाई न्याय देउभन्दा राज्यले दिँदैन । अबको आन्दोलन कता केन्द्रित हुने भन्ने यो यौटा समिक्षाको पाटो पनि हो ।
कतिपयले उनलाई द्वन्द्वकालो घटना ब्यूँताएर शान्ति सम्झौता भाँड्न लागेको आरोप पनि लगाए । उनको अभियान साथ दिन सक्रिय सुबोधराज प्याकुरेल, सुदिप पाठक, कनक दिक्षितहरुमाथि उक्साएको आरोप पनि लाग्यो । उनको मृत्युले आरोप खण्डन मात्र भएको छैन, पीडितहरुले न्याय नपाए मर्न तयार पनि हुने रहेछन्, अन्ततः शान्ति सम्झौताका व्याख्याताहरु चुपचाप रमिते बस्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट देखिएको छ । शान्ति सम्झौतालाई मात्रै एकतर्फी शिरानी हाल्नेहरुलमाथि यौटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, कि एक जना नगरिकले बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउने निरीह राज्य बनाएर उनीहरुले कस्तो शान्ति खोजेका हुन् ?

नन्दप्रसादको मृत्यमा कतिपयले खान अस्विकार गरेर मर्नेलाई मर्न दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । अदालतले दिएको ‘फोर्स फिडिङ’ आदेश नमानेर अपहेलना गर्ने, राज्यलाई अविश्वास गर्ने मनुपथ्र्यो भन्नेहरु पनि धैरे छन् । अधिकारीले अदालतको कथित सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेहरुमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ कि राज्यले दजर्नौ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेर आफुलाई मानवअधिकारको पक्षपाती देखाउने र त्यही देशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्र्तगत एक जना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने ? लोकतन्त्र, न्याय र मानवअधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा निकै उदार रुपमा प्रस्तुत हुने सरकारलाई निश्चय नै यो घटनाले नराम्ररी घाँटी अठ्याएको छ । अर्कातिर नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सरकारलाई गम्भिर रुपमा प्रश्न सोध्ने ठाउँ भएको छ ।

एउटा सार्वभौम मुलुकमा नागरिकले न्याय नपाएर मर्नु कुन तहको बेइज्जती हो हामीले नेतृत्व दिइरहेको राज्य कता जाँदै छ भनेर सञ्चालकहरुले गम्भीर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अधिकारीको नखाएर मृत्यु भयो, तर नखान बाध्य पार्ने राज्यले न्याय नदिएरै उनको कानुनतः न्यायिक देखिने गरि हत्या गरेको छ । उनको मृत्यु संवैधानिक, लोकतान्त्रिक देशमा न्याय दिन सरकारको असफलता बाहेक केही होइन ।

उनको मृत्युले ‘द्वन्द्वकाल’को जामाभित्र भएका गम्भीर अपराध, अपराधी र त्यसबाट पीडित नागरिकलाई न्याय नदिएर विस्तृत शान्ति सम्झौताका नाममा पन्छाउँदै जाने हो भने भविश्यमा पीडितहरुको विद्रोह कति निर्मम हुने रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ । पीडितले न्याय नपाएको, परिवारमा अशान्ति भएको अवस्थाबाट गुज्रिदा अर्को अधिकारी प्रकरण दोहोरिने निश्चित छ । अहिले शान्ति सम्झौताका नाममा दवाइएको यस्ता गम्भीर घटनाका पीडितहरुले न्याय नपाउँदा, अपराधीलाई शान्ति सम्झौता वा अन्य कुनै परिधीमा मात्र सिमित गराइँदा तत्काल स्थापना गर्न लागिएको सतही शान्ति पीडितहरुको विद्रोहको जग बन्ने खतरा तर्फ उन्मुख भएकाले राज्य यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

लेखकः इन्सेकसँग आबद्ध ओखलढुंगाका मानवअधिकारकर्मी हुन् ।