कमजोर जगमा उभिएको गणतन्त्र र काँतर राज्य संयन्त्र

त्यत्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको भनिएको प्रस्तावित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग कहिले बलियो हुन सकेन। समयमै संबिधानलाई लिपिबद्ध गरेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिएको भए आज राज्य यस्तो कायर र जनताको मनोबल यति कमजोर हुने थिएन । सानो घटनाले पनि हामीलाई अराजक र उत्तेजित बनाउँछ, थुप्रै खाले “फोबिया” मनमा पालेर हामी बाँचेका छौं । त्यहि हाम्रो प्रति छाँया स्पष्टरुपमा राज्य या सरकारमा देख्न सकिन्छ ।

हाम्रो राज्यको जग असाध्य कमजोर भएछ, राज्य र सरकार अहिले जो संग पनि डराउन थालेको छ । देशको सामान्य नागरिक बनिसकेका ज्ञानेन्द्र शाह गाउँ पस्दा, चित्र बहादुर केसीले संघीयताको विपक्षमा दुई शब्द सदनमा बोल्दा, कमल थापाको पार्टीले केहि सिट बढी जित्दा, भ्रष्ट खुमबहादुर खड्काले नयाँ संबिधान जलाउंछु भन्दा, गायिका अन्जु पन्तले म यो गीत गाँउदिन भन्दा अथवा अहिले सीके राउतले तराईको पक्षमा उत्तेजक विचार सम्प्रेषण गर्दा दण्डहिनता निरन्तर मौलाएको हाम्रो डरपोक राज्य संयन्त्र लगलगी काप्छ । हामी मानिसको तेजोबध गर्ने बहानाको खोजिमा हुन्छौं । अनि केहि र त्यहि पाउनासाथ उसलाई सदाको लागि सिध्याउन आतुर हुन्छौं ।

नेपाल नामको हाम्रो देशमा अब धर्म, जसलाई हामीले अफिम भनेर पढ्यौं, बुझ्यौं र मान्यौं अहिले यो अफिम खेती मुलुक भित्र र बाहिरको नेपाली समुदायमा झांगिएछ अनि मौलाएछ । धर्मनिरपेक्षताको भाव र अर्थको खिलापमा अहिले संसारभर धर्मभिरु छद्मभेषी समाजसेवीहरु मन्दीर, गुम्बा, चर्च र मस्जिद बनाउन तछाड मछाड गरिरहेको दुरुह दृश्य देख्न पाईन्छ । तर, आम नेपालीभाषी र जातीको शान र स्वार्थका लागि एउटा नेपाली सामुदायिक केन्द्र खोल्नुपर्छ भनेर लाग्ने कुनै मईकालाल फेला पर्दैन प्रवासी नेपाली समाजमा । धर्मभिरु पण्डा र पादरीहरुको अन्धोभक्ति गरेर क्षमाशिलताको खिलाफमा उनीहरुले जारी गरेको “फतवा” लाई ईश्वरीय आदेश मान्दै मान्छे मात्रको मानमर्दन गर्दै हाम्रा मान्छे धर्मनिरपेक्षताको आडम्बरी वकालत गरिरहेका छन ।

कानुनी राज्यमा जसले जे गर्ने र भन्ने छुट पाउनु पर्छ भन्ने आसय र तर्क मेरो किमार्थ होईन । तर, राज्यले उचित ब्यबस्थापन र सम्बोधन नगरेका बिषयहरु ढिलो चाँडो सतहमा आउने गर्छन भन्ने मेरो निजि बुझाई हो । अहिले त्यहि असन्तुष्टिहरु हाम्रो आडम्बरी पुरातानिक समाज र राज्यमा मुखरित हुन थालेको छ भनेर बुझ्न चाँही अब राज्यले ढिला गर्नु हुन्न । अनि यो नै उचित समय पनि हो किनकी बने पनि न बनेपनि अथवा यिनीहरुले बनाए पनि या नबनाए पनि अहिले आम जनताको ध्यान नयाँ संबिधान बन्ने या बनाउने तर्फ कन्द्रित छ । जनताले राज्यमा आफ्नो स्वामित्व खोज्नुलाई लोकतन्त्रमा नाजायज भन्न मिल्दैन । यी घटित घटना परिघटनाहरुलाई हामीले अवसरकोरुपमा लिएर छुटेका बर्ग, बिषय र सुचीहरुलाई अब बन्ने संबिधानमा स्पष्ट सुचिकृत र समाहित गर्न सके ढिलै भएपनि राज्य संचालन प्रणाली ट्रयाकमा आउनेछ ।

स्वाधीन जनताले आफ्नो अधिकार र स्वामित्व खोज्न थाल्यो भने हामी गोलमटोल त्यसलाई अतिबादको संज्ञा दिदै देश टुक्र्याउन खोज्यो भन्नेसम्मको आरोपले व्यक्ति या समुहको चेतनालाई बिर्को लगाउने कुचेष्टा गर्छौं । मानिसको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको चाहनालाई बन्दुकको नालले छेकेर या रोकेर कुनै पनि स्वरुपको शाशन प्रणाली लामो काल टिकेको इतिहास छैन। बिश्व इतिहासले त्यहि भन्छ- जनताको आबश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन नगर्ने कुनै पनि “बाद” लामो समय टिक्न सक्दैन । त्यस्ता घटनाहरु बिश्वका बिभिन्न गणराज्य या क्षेत्रहरुमा हुने गरेका छन । पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरणमा रुपमा स्कटल्याण्डको भबिष्य निर्धारण गर्न संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को जनमत संग्रहलाई लिन सकिन्छ । अब तर्क गर्न सकिन्छ- आखिर के पुगेको थिएन त समृद्ध स्कटिसहरुलाई ? अब एक्काईसौं शताब्दीको आधारभूत आवश्यकता लेनिन र मार्क्सको पालाको जस्तो या उनीहरुले भन्ने गरेको जस्तो “गाँस, बास र कपास” मात्र रहेन अबको यो उर्वर कालखण्डको सचेत र स्वाधीन मानिसलाई त्यतिले मात्र पुगेन, सायद स्कटिसहरुले त्यहि पाएका थिएनन् बरु केद्रिकृत राज्यले खटाई खटाई दिएका थिए, अरुको खटनपटनमा बाँच्नु र आफ्नो बुतामा स्वाधीन भएर भाच्नुको सान र अर्थ फरक हुने गर्दछ । सायद अब स्कटिसहरु स्वाधीन हुने चाहना राख्दैछन भन्ने तथ्य जनमत संग्रहले पुष्टि गरेको छ ।

यहीं संयुक्त राज्य अमेरिकामै पनि गणराज्यहरुले आफ्ना स्वाधीन नागरिकहरुलाई केन्द्रबाट पृथक (सेसेस) हुने संबैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन । तर, क्षेत्र या राज्यले त्यसको पक्षमा मतदान गरेपनि संघीय अंकुस लगाएर बिषयगत समाधान गर्ने गर्दछन, यस्तो घटना सन् २०१२ को आम निर्वाचनमा कोलोराडो राज्यको एउटा सानो काउन्टीमा भएको थियो जहाँका करिब ७१ प्रतिशत जनताले आफुहरु संघीय संरचना र नियमकानुनबाट छुट्टिने चाहना राखेका थिए । टाढाको कुरा किन गर्ने हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा तेलंगना राज्यले स्वतन्त्र राज्यकोरुपमा बैधानिकता पाएको धेरै भएको छैन भने नेपालीभाषी र जातीको बाहुल्य रहेको दार्जिलिङ्ग र उत्तरान्चलमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन बर्षौं देखि निरन्तर चलिरहेको छ । सिक्न सच्चिन चाहनेहरुका लागि इतिहास जहिले पनि असल पाठ र शिक्षा हुने गर्दछ अब हामीले चाँही यी यस्ता बिश्व घटना परिघटनाहरुबाट कस्तो शिक्षा लिन्छौं हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भविष्य पनि त्यसैमा निर्भर गर्दछ ।

(न्युयोर्क, अमेरिका)