काठमाडौं, २ असोज । लामो छलफल र बहसपछि लगानी बोर्डले पहिलोपटक एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत र नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेको छ।
सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले उठाएका अधिकांश बुँदालाई स्पष्ट पारेर र केही बुँदा संशोधन गरी बुधबार साँझ बसेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बोर्डको निर्णयलाई बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्ने र शुक्रबार प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआर-आईटीडी कर्न्सोटियमसित बोर्डले पीडीए गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अध्यक्षता गरेको बोर्ड बैठकमा सहभागी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले एमालेले उठाएका अधिकांश मुद्दामा कांग्रेसको सहमति भएपछि बोर्डले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। उनले दुवै दलले उठाएका केही विषय थप प्रस्ट पार्न सहमति भएपछि निर्णय भएको जानकारी पनि दिइन्।
एमालेभित्र पीडीएसम्बन्धी उठेका २१ बुँदामा बुधबार नै छलफल भएको र त्यसमा कांग्रेस पनि सहमत भएपछि विवादरहित ढंगले पीडीए गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको उनको भनाइ थियो।
प्रस्ताव गरिएको सहायक बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) बनाउनुपर्ने नपर्ने, बनाउनुपर्ने भए जीएमआरकै खर्चमा अध्ययन र निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ। ‘सहायक बाँधको अध्ययनदेखि यसको विस्तृत प्रतिवेदन र आवश्यक परे निर्माणसम्मको दायित्व प्रवद्र्धक जीएमआरको हुनेछ’, ज्ञवालीले भनिन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने सहमति भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । बोर्ड सदस्य एवं योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले आफ्नो संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको बताए।
प्रतिक्रिया