काठमाडौं, ३१ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठक माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता टुंगो लगाउन असफल भएको छ।
बैठकमा सहभागी सत्तासाझेदार एमालेका प्रतिनिधिले पार्टीगत रूपमा अनेकथरी प्रश्न उठाएर निर्णयमा पुग्न अवरोध गरेका थिए। एमाले प्रतिनिधिले पीडीए ुबढीभन्दा बढी फाइदा लिएर गर्नुपर्छु भन्दै अति सानातिना कुरा उठाएका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला गर्ने भनिएको पीडीए त्यतिबेला यस्तै प्राविधिक विवाद उठाएर हुन नसकेपछि ४५ दिनभित्र टुंगोमा पुग्न सहमति भएको थियो। त्यो अवधि मंगलबार पूरा हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पीडीए अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। ‘जसरी भए पनि पर्सिसम्म यो पीडीए क्याबिनेटबाट पारित हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भनेको समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकले छापेको छ भने। प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि पीडीएसम्बन्धी लगानी बोर्डको अर्को बैठक बस्ने टुंगो लागेको छैन।
बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र गभर्नर डा। युवराज खतिवडाले मुखले पीडीए हुनुपर्छ भने पनि अनेक प्रश्न खडा गरेर विरोध जनाएका थिए।
‘उनीहरूको भनाइ सुन्दा पीडीए गर्नैपर्छ भन्ने देखिन्थ्यो’, बैठक स्रोतले भन्यो, ‘तर नगराउनकै लागि अनावश्यक प्रश्न सोधेर अड्काए, प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज कति हुन्छ भनेरसमेत अत्तो थापे।’
एमालेले पार्टीगत रूपमा पीडीएसम्बन्धी विभिन्न १५ वटा प्रश्न तेर्स्याएको छ। ती प्रश्नको जबाफ दिन र निरुपणका उपाय खोज्दाखोज्दै पीडीए प्रक्रिया अझ लम्बिने देखिएको बैठकका एक सहभागीले बताए। स्रोतका अनुसार लगानी बोर्डका पदेन सदस्यहरू मुख्य सचिव तथा गभर्नरको पीडीए हुन नदिने दाउमा एमाले नेता रावलले मलजल पुर्याएका थिए।
प्रतिक्रिया