काठमाडौं, ३० भदौ । कार्यकालको अन्तिम दिन आइतबार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले सबै तयारी गरेर पनि बिजुलीको महसुल १३.७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर हुन सकेन।
आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले महसुल वृद्धिसम्बन्धी सबै तयारी गरिएको तर हस्ताक्षर हुन नसकेको स्वीकार गरे। ‘तयारी गरेको हो, हस्ताक्षर हुन सकेनु, उनले आइतबार भने, ‘आजैका दिनदेखि हाम्रो कार्यकाल सकियो, अब आउने आयोगका पदाधिकारीले गरिहाल्नुहुन्छ नि।’
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेभन्दा झन्डै आधामात्र महसुल वृद्धि गर्ने तयारी गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष बिजुली महसुल २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सुब्बाका अनुसार आयोगले १३, १५ र १७ प्रतिशत बढाउनेबारे व्यापक गृहकार्य गरेको छ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईका पालामा नियुक्त सुब्बासहितका पदाधिकारीको कार्यकाल सोमबार पूरा भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यकाल थप गर्न नमानेपछि आयोगले महसुल वृद्धिसम्बन्धी निर्णय नगरेको स्रोतले बतायो।
‘म्याद थप नभएकाले नै उहाँहरूले स्वामित्व लिन चाहनुभएन’, आयोगका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरूलाई नियुक्त गर्ने दल महसुल वृद्धिको विरोधमा भएकाले पनि निर्णय गर्न अप्ठेरो परेको हो।’
प्रतिक्रिया