‘हामी संविधानसभा बाहिरको संयन्त्र चिन्दैनौं’

 काठमाडौँ, ३० भदौ । सभासद्हरुले माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न संविधानसभाको कार्यतालिका सशोधन गर्न नहुने अडान राखेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार बोल्ने अधिकांश सभासदले कार्यतालिका संशोधनबाट संवाद समितिलाई समय थप्दैमा सहमति नजुट्ने बताएका हुन् ।

कार्यतालिका संशोधन गरी विवादित विषयमा सहमति निर्माण गर्न संवाद समितिलाई थप गरिने समयावधीबारे विवाद चलिरहेका बेला युवा सभासद्हरुले मस्यौदा लेखनको समानान्तर गतिविधिका रुपमा मात्र संवाद समितिलाई विवाद समाधानको जिम्मा दिने विकल्प अघि सारेका हुन् ।

‘संवाद समितिलाई विवादित विषयमात्र फर्काउदा फेरि पनि सहमति नजुटेर समय खेर जान सक्छ,’ कांग्रेस सभासद गगन थापाले भने, ‘संविधानसभाले संवाद समितिलाई सहमति नजुटेका विषय मतदानबाट टुग्याउन आवश्यक प्रश्नावली बनाउने जिम्मेवारीको पनि समयसीमा तोकेर पठाउनुपर्छ ।’

कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पारिसक्नु पर्ने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । संवाद समितिमा सहमति नजुटेर संविधानसभामा आएका असहमतिलाई पुनः संवाद समितिमा छलफलका लागि समय थप गर्दा मस्यौदा निर्माण र संविधान जारी गर्ने माघ ८ को अन्तिम  समयसीमा प्रभावित हुनेतर्फ अधिकांशको सभासद्ले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्नेक्रममा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे दलका शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक तहमा भएको छलफल सहमतिको नजिक भएकाले टुङ्गोमा पुग्न थप समय माग गरेका थिए ।

‘संवाद समितिलाई समय थप गरेरमात्रै सहमति जुट्न सक्दैन,’ सभासद् थापाले भने, ‘सहमतिका विषयमा संविधान मस्यौदा समितिले एकीकृत मस्यौदा लेखनको काम गर्ने समय नसकिदै संवाद समितिले सहमति जुटाइसक्नु पर्छ । संवादलाई एउटा सहमति जुट्नासाथ संविधानसभा हुँदै मस्यौदामा पठाउने र सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई प्रश्नावली पठाउनुपर्ने कार्यदेश दिनुपर्छ ।’ सहमति जुट्न नसकेका विषय मतदानबाट टुग्याउनका लागि प्रश्नावली आवश्यक पर्छ ।

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ को समयसीमाभित्र संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संवाद समितिले सहमतिरअसहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको थियो ।

यसअघि प्रमुख दलहरुबीच विवाद समाधानका लागि पुनः संवाद समितिलाई जिम्मेवारी दिन कार्यतालिका संशोधन गर्ने समझदारी भए पनि थप गरिने समयावधीबारे निर्णय भएको छैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले कार्यतालिका समायोजन गर्दा पनि असोज मसान्तमा मस्यौदा निर्माण गर्ने तिथिलाई प्रभावित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

सरकार र प्रमुख दलहरुले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको तयारी गरिहेका बेला युवा सभासद्हरुले संविधानसम्बन्धी विवाद निरुपण संविधानसभाभित्रैबाट हुनुपर्ने अडानसमेत राखेका छन् । एमाले सभासद चुडामणि जंगलीले विवाद समाधानका लागि संविधानसभा बाहिरको संयन्त्र अस्वीकार्य हुने बताए । ‘संविधानका मुख्य विवादित विषय संविधानसभामै फर्किएका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानसभा बाहिरको संयन्त्रबाट यसको समाधान खोजिएमा विगतजस्तै असफलता हात लाग्छ ।’

प्रमुख दलहरुबीच अन्तिम सयममा पनि सहमति कुरेर प्रक्रिया सुरु नगरेको पहिलो संविधानसभामा अन्तिम बैठक समेत नबसी स्वत अवसान भएको थियो । ‘अब पनि सहमतिका नाममा प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुदैन,’ जंगलीले भने ।

लालबहादुर गुरुङ्ग सहितका एमाओवादी सभासद्हरुले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई सबैले चिन्नुपर्ने धारणा राखे । प्रक्रियाबाट नभई सहमतिको संविधान बन्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । ‘आज प्रक्रिया भन्नेहरुले पहिलो संविधानसभामा त्यसो गर्न किन मानेनन् ?’ उनले भने । एमाले सांसद रामहरी सुवेदीले सहमतिका नाममा प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्न नहुने बताए ।

कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकले निर्वाचनअघि दलहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताए । पहिलो संविधानसभामा अन्तिम समयमा पनि सहमति कुरेर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै एमाओवादीसहितका दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा निश्चित समय सीमाभित्र सहमति नजुटेका विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । एमाओवादी सभासद् रामनारायण विडारीले संविधान नबनाएर भन्दा जनविरोधी संविधान बनाउँदा उत्पात हुने दाबी गरे । ‘संविधान बेलैमा बनाउनु पर्छ र जनविरोधी संविधान नहोस भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सदन खुलेन

काठमाडौँ- प्रतिपक्षको विरोधका कारण संसदको नियमित बैठक आइतबार पनि अवरुद्ध भएको छ । लगातार सातौपटक अवरुद्ध हुदा पनि सदन सुचारु गराउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भीर छलफल भएको छैन । ‘संसद अवरुद्ध भएकोमा प्रतिपक्षलाई मात्र चिन्ता छ । सरकार गम्भीर भएको छैन,’ तराई-मधेश सद्भावना पार्टीका नेता महेन्द्र रायले भने, ‘देशका जल्दोबल्दो समस्याप्रति सरकार गम्भीर छैन । सदन अवरुद्धै छोडेर प्रधानमन्त्री देश बाहिर जादैहुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिता र स्वाथ्यउपचारका लागि असोज ३ गते न्यूयोर्क जाँदैछन् ।

राप्रपा नेपालबाहेका प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसहितका माग पुरा गराउन सदन अवरुद्ध गरेका हुन् । ‘संयन्त्रमा मधेशी र जनजातिलाई समावेश नगरी सहमति हुन सक्दैन,’ रायले भने, ‘मधेशलाई बाहिर राखेर कुनै निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।’ उनले मधेशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाहरुलाई सरकारले धरपकड सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

समिति बैठक अवरुद्ध

प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार सदन अवरुद्ध गर्नेक्रममा सरकार संदनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पर्याप्त समय नदिएका कारण संसदको राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकसमेत अवरुद्ध भएको छ । बाढि-पहिरो पीडितको राहत र पुर्नस्थापनाका लागि अघिल्लो बैठकले दिएका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न बसेको समितिको बैठक गृहमन्त्रीले सयम नदिएपछि स्थगित भएको हो । बैठकमा उपस्थित भएर राहत वितरणसम्बन्धी जानकारी पेस गरेपछि गौतम मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा जानुपर्ने भन्दै बाहिरिन खोजेका थिए ।

पूर्वजानकारीसहितको संसदीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को काम देखाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै चित्रबहादुर केसी, गिरिराजमणी पोखरेल, यज्ञराज सुनुवारसहितका सांसदहरुले आपत्ति जनाए । जवाफमा मन्त्री गौतमले संसदीय अभ्यासमा आफू बुढो भएको तर्क गर्दै प्रक्रिया नसिकाउन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतम २०५६ को आम निर्वाचन र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित थिए भने समिति सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता केसी २०४८ देखि निरन्तर संसदमा छन् ।