काठमाडौं, २९ भदौ । नयाँ संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम थालेको संविधान मस्यौदा समिति आफैं अप्ठेरोमा फसेको छ। संविधानमा समेट्नै नमिल्ने केही विषय संविधानसभा पूर्ण बैठकबाट पारित भई निर्देशनसहित समितिमा आइपुगेका छन्।
अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरेका केही महत्त्वपूर्ण विषय नयाँ संविधानसभाको अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले संविधानमा समेट्नुपर्ने भनी पठाउन छुटाइदिएकाले अप्ठेरो परेको हो। संविधानसभा पूर्ण बैठकले पारित गरी पठाएका विषयवस्तुलाई निर्देशनबमोजिम संविधानको भाषामा मस्यौदा गर्ने काम उक्त समितिको हो।
समितिलाई पारित भई आएका विषयवस्तु संविधानमा राख्न नमिल्ने भनी हटाउन सक्ने अधिकार नरहेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । संविधानमा समेट्नुपर्ने विषय छुट्न गएको भन्दै थप्न पाउने अधिकार पनि छैन। धेरै नयाँ सभासद् हुनु र गत संविधानसभामा काम गरेका सभासद् कम भएका कारण यस्तो अप्ठेरो भएको हो।
समितिका एक सदस्यका अनुसार संविधानसभाले विशेष किसिमका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत बनाउने व्यवस्था राख्न पारित गरी पठाएको छ। न्यायपालिका सम्बन्धमा सभाले निर्देशनसहित नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्न निर्देशन गरेको छ, ‘विशिष्टीकृत अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदनले ठीक ठहर नगरेसम्म कार्यान्वनय नगर्ने।’
संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित भई गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उक्त बेहोराबारे संवैधानिक कानुनका जानकार एक सभासद्ले भने, ‘अहिले पनि श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणजस्ता विशिष्टीकृत अदालत छन्। यी अदालतले गर्ने फैसलाका आधारमा १५/१६ वर्षसम्म कैद सजय हुने गरेका छन्। यिनको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्छ। चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार छ तर पुनरावेदनबाट ठहर नभसम्म कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन।’
ती सभासद्ले यस्तो व्यवस्था संविधानमा लेख्ने नमिल्ने भए पनि सभाको निर्देशनसहित आएकाले समिति अप्ठेरोमा परेको बताए। मस्यौदा समितिलाई चित्त नबुझेको विषय पुनस् सभामा फर्काउने अधिकार नियमावलीले दिएको छैन।
संविधानमा राख्ने नमिल्ने भन्दै निर्देशनसहित आएको विषय छुटाउन पाउने अधिकार पनि नभएकाले त्यसमा के गर्ने भन्नेबारे मस्यौदा समिति अन्योलमा छ। संविधान मस्यौदाको काम अघि बढाउन समितिले सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ुसंविधान मस्यौदा, एकीकृत तथा परिमार्जन कार्यदलु बनाएको छ।
प्रतिक्रिया