चित्रबहादुर केसीले भने, ‘यही वादलले पानी पर्दैन, पसिना नकाडे हुन्छ’

काठमाडौँ, २८ भदौ । सभासद्हरुले संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गते संविधान जारी गर्न दलका नेताहरुको कार्यशैली फेर्न सुझाव दिएका छन् ।

संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहिमति समितिले भदौ २१ को समय सीमा भित्र संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति गर्न नसकेको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै उनीहरुले सहमतिको इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने र बाँकी विवादलाई प्रक्रियाबाट समयमै टुग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सहमतिका लागि डाकिएका विगतका बैठकमा शीर्ष नेताहरु ढिला आउने र छिटै हिड्ने गरेको टिप्पणीगर्दै सभासद्हरुले उनीहरुलाई कार्यशैली फेर्न सुझाव दिएका हुन् ।

संवाद समितिको सहमति असहमतिको प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरुले सहमतिको प्रयासका विवादीत विषय पुनः संवाद समितिमा पठाउनुदा छोटो सयम तोक्नुपर्ने बताए ।

राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता मुख्य विषयमा भने सभासद्हरुले आ–आफ्ना दलको आधिकारिक निर्णय अनुरुपको धारणा राखेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘संघीयताकै कारण फेरी पनि संविधान जारी हुन सक्दैन । आफ्नो धारणामा अरुलाई मनाएर सहमति पनि गर्न नसक्ने, प्रक्रियामा पनि जान नदिने, अनि संविधान बन्छ ?’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भने, ‘यही वादलले पानी पर्दैन, पसिनना नकाडे हुन्छ ।’

केसीस हितका सांसदहरुले सहमति निर्माणका लागि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको सक्रियताको प्रशंशा गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले अरुको डरत्रासमा नपरी संविधान निर्माणमा लाग्न भट्टराईलाई ढाडस दिएका छन् । ‘कुनै पनि दबाब र धम्कीबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन, संविधान निर्माणको काम राष्ट्रलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढाउनुपर्छ,’ रावलले भने, ‘यो कार्यमा एमाले सदैव साथ दिन तयार छ ।’ यसअघि सभापति भट्टराईले संविधान निर्माणमा सक्रिय नहुन आफुमाथि दवाव आएको बताएका थिए ।

अग्नी सापकोटा सहितका एमाओवादी साभासद्हरुले भने सहमतिबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्ने उल्लेखगर्दै बहुमतको बलमिच्याई नगर्न सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिपक्षि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने सहमति संभवनै नहुने भएकाले प्रक्रियाबाट संविधान बन्नुपर्ने बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता दिपक बोहोरासहितका सभासद्हरुले माघ ८ मा संविधान नआउने जिकिर गरे । तमलोपाका ससभासद् ब्रिजेश गुप्ताले भने नियत र आत्मा सहि भए एक घन्टामै सहमति जुट्ने दावी गरे । सभासद्हरुले न्यायपालिको पुर्नसरचनामा पनि विशेष जोड दिएका थिए । नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले सहितका सभासद्हरुले उत्तरदायी न्यायपालिकाका लागि न्यायाधीशको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखे ।