“पहिचान” र “सामर्थ्य” अनि देश टुक्राउने कुरा

कस्तो मोडलको संघीयतातिर नेपाल जाने ? “पहिचान” कि “सामर्थ्य” कि, के ? यस सन्दर्भमा मेरो आफ्नो मत जाहेर गर्न गई रहेको छु । यसमा कुन राजनीतिक दलले के भनेको छ भन्नेमा नलागी एउटा इतिहास र संस्कृतिको विद्यार्थी भएको नातामा मेरो नितान्त व्यक्तिगत मत जाहेर गरेको छु ।

पहिले शाव्दिक अर्थ र भावको विश्लेषणबाटै कुरा सुरु गरौँ ।

“सामर्थ्य” भन्नाले यो शव्द समर्थसंग सम्बन्धित छ । संगै यसमा सम्पन्नताको भाव पनि सामेल छ ? र यो आफैमा निक्कै अन्यौलपूर्ण छ । जस्तै: (१) कस्तो “सामर्थ्य” ? आर्थिक कि सांस्कृतिक कि श्रोतसाधनको कि, जनसंख्याको कि, के ? (२) ती “सामर्थ्य” पनि कसको ? जातिहरूको कि भूगोलको कि, के ? अनि, (३) त्यो “सामर्थ्य” पनि कहिलेको ? आजको स्थितिको कि हीजोको स्थितिको कि भोलिको स्थितिको कि, के ?

शव्द नै अन्यौलपूर्ण हो तैपनि उ बेला संविधानसभा-१ मा विवादै विवादमा “सामर्थ्य”का परिभाषा सम्बन्धि चारवटा आधारहरू निर्धारण गरिएका थिए (१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र “सामर्थ्य”, (२) पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, (३) प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र (४) प्रशासनिक सुगमता ।

अझै पनि यो धेरै शव्दहरूकै जंजालमा बुझ्न पर्ने भएको हुँदा समान्य जनताको लागी भूलभूलैया नै छ । थपमा हाम्रो अवस्था यो छ कि हामीकहाँ यस्तो सामर्थ्य झल्कने जिल्लागत तथ्यांक नै प्राप्त छैन । जो उपलव्ध छ भ्रष्टाचारको कारणले भरपर्दो छैन । उदाहरणत: वीरगन्ज नाकामा एक इमान्दार प्रहरी अधिकृतले एकै वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनमा तेब्बर राजश्व बटुले । यसको अर्थ हो अघिल्लो वर्ष दुइतिहाई सम्मको राजश्व भ्रष्टाचारले हडपेको थियो । यस हिसाबमा कहाँ कुन तथ्यांक विश्वसनीय होला र त्यस्को आधारमा जिल्ला वा क्षत्रगत सही सामर्थ्यको आंकलन गर्ने ? त्यसमाथि अहिले राजश्व संकलनको अवस्था नै जर्जर छ एकादुइ भन्सार नाका भएको स्थान र पर्यटकीय क्षेत्र बाहेक कहाँ त्यस्तो सामर्थ्यको बारेमा कुरा गर्न लायकको ठाउँ छ ? बिकासका कार्यहरू बिगतमा हुँदै भएन । माथिबाट चुस्नेले चुस्नसम्म चुसे र तल द्वन्द्वले जर्जर भयो । उल्टै भएका उद्योगधन्दाहरू समेत चौपट भए ।

कुरा स्पष्ट छ जसको सिङ्ग छैन उसको नाम तिखे हुँदैछ । आज त देशमा कुनै सम्पन्नताको निशान नै छैन भने भविष्यमा हुने कुन सम्पन्नताको आधारमा यो “सामर्थ्य”को कुरा यहाँ हुँदै छ ? यो वास्तवमा विवाद लम्ब्याउने निहुँ मात्र हो । यो अन्यौलको भाषामा अब जनताले विश्वास गर्ने छैन र यथार्थमा द्वन्द्वको बिउ रोपाइ मात्र हुन जान्छ । मेरो भनाइ हो यसबाट बिभेदकै कुरा हुन्छ, समायोजन हुन्न ?

“पहिचान” को अर्थ हो चिन्नु, वा कसैको उपस्थितिलाई मान्नु वा इज्जत दिनु । यसको भाव हुन्छ ऐतिहासिक, आर्थिक, सांख्यिक, भौगोलिक आदि कुनै पनि हिसाबमा सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदिलाई भेदहीन समानरूपले मान्नु । “पहिचान” भनेको “सामर्थ्य”को लागि पनि हुन्छ र “सामर्थ्य” नभएकाहरूको पनि समभावको हुन्छ ।

संविधानसभा-१ मा सबैभन्दा बढी बहस “पहिचान”मा गरियो । यसको भाषिक पाँच आधार (जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक) निर्धारण भए । तर बहस बढी जातीयताले मात्र पायो । त्यो यसकारणले पनि कि बाँकी चारैवटा आधारहरू पनि जातीयताकै अथारभूत तत्व हुन् । अहिले पनि “पहिचान” भनेको जातीय नै हो भन्ने आम धारणा छ । यसलाई भाषिक भन्दा पनि फरक नपर्ला । उदाहरणत: मधेसलाई मैथली, अबधि र भोजपुरी भाषिक भिन्नताको आधारमा राज्य गठित गर्न सकिन्छ भने नेवार समुदाय स्वयम् धेरै थरिका जातजाति धर्म र रगतहरूको एक भाषिक समुदाय भएको हुँदा नेवा भन्ने भाषाकै आधार माने भईहाल्यो । अरू जातजातिको पनि आफ्नै भाषा थियो र छ । त्यसैलाई मान्यता दिएर नामाकरण गर्न सकिन्छ । मन मात्र फराकिलो गर्न पर्यो ।

“पहिचान” र “सामर्थ्य” दुबैका शाव्दिक अर्थ र भावलाई हेर्दा राज्य वा प्रदेशको बाँडफाँटको सटिक र सरल अधार को लागि यथार्थमा “पहिचान” नै ठिक लाग्दछ । पूर्ववत द्वन्द्व र आन्दोलनको राजनीतिक इतिहासको हिसाबले पनि यो अधार अघाडी नै परेको छ । “सामर्थ्य” भन्ने शव्द त पछि विकल्पको रूपमा उभ्याइएको हो । “पहिचान” भन्ने शव्दमा विगतको १० वर्षे द्वन्द्वको आशय र १२ बुंदे शान्ति सम्झौताको मर्म पनि नीहित हुन सक्छ तर पछि उभ्याइएको “सामर्थ्य” भन्ने शव्दले ती सबै इतिहासलाई कोल्टे उछिट्याइ रहेको हुन्छ । “पहिचान” शव्दको उपादयता यो पनि हो कि यस शव्दले समभावी “सामर्थ्य”को भावलाई पनि अङ्गीकार गरिरहेकै छ किनभने यसले कुनै पनि राज्य पृथ्वीनारायणले नेपालमा गाभ्न भन्दा पहिले त्यो आफै सामर्थ्यमा नै निरन्तरित थियो भन्ने इतिहासको पनि त्यहाँ समभावको सम्मानपूर्ण पहिचान रहन्छ ।

“सामर्थ्य” शब्दका पक्षधरहरूले भौगोलिक सीमाहरूको आधारमा राज्यको बाँडफाँट हुनुपर्छ भनिरहेकोमा पहिचानकै कुराहरूसंग पनि त्यो समतुल्य देखिन्छ । अर्थात फरक छैन र ग्राह्य छ । त्यो किन पनि भने सबै संस्कृतिको विकास स्वाभाविक रूपमा भौगोलिक सीमाहरूकै आधारमा भएको हुन्छ । उदाहरणत: सुसेल्दैमा सुनिने दुरीमा वारीपारी रहेका राइ र लिम्बूहरूको राज्य र संस्कृति अरुण नदीले सीमाबद्ध गरेथ्यो अनि त्यस्तै नेवार संस्कृति र राज्यलाई महाभारत पर्वतको दूरलंघ्यताले सिमित गरेको थियो । त्यस्तै थारुहरूको संस्कृतिलाई भिन्न विकसित हुन महाभारत र चुरे पर्वतको छेकारोले सीमित गरेको थियो र तराइका भाषिक समूदायहरू छुट्टै विकसित हुन कोशी, गण्डकी र कर्णालीको छेकारोले भूमिका खेकेको थियो । अर्थात, प्राकृतिक सीमा पहिलेदेखि नै निर्णायक थियो भने अब त्यो कदाचित बाधक हुने छैन ।

राज्य कहाँ कति र केके हुनु पर्छ वा नामकरण के ? भन्ने कुरा सहमतिकै आधारमा टुंगो लाग्ला । यसैमा भन्नु छ पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार गर्नुपूर्वको तत्कालीन राज्यहरूको आधारमा फरकफरक राज्यहरूलाई मिलेसम्म पुरानै सीमा र नामहरुसाथ मान्यता दिंदा धेरै विवाद व्यहोर्नु पर्ने छैन । पहिले हुँदै नभएको सीमा र नामहरू राख्ने अड्चन पसारेमा विवादैमात्र बढ्ने हो । भूगोलकै नाममा कोशी गण्डकी कर्णाली आदि राख्न लागियो भने जनताको संघर्षको औचित्यलाई कुठाराघात गर्दै मिटाएको शाहराजाहरूको सोचलाई जीवित राख्न बल पुग्ने छ । किनभने राजा महेन्द्रले एक भाषा एक भेषको सोचमा पुराना जातिय इतिहास र पहिचानलाई मेटाउन त्यसरी नै भौगोलिक नामाकरण साथ छास्मीसे जातिहरूको अञ्चल र विकास क्षत्रको विभाजन गरेको थियो । यो सोच स्वयंले ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू र जनताको युगौंदेखिको संघर्षलाई व्यंग्य दिइरहेको छ ।

त्यसको बाबजुद त्यसै पनि धेरैजसो पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार गर्नुपूर्वको ती तत्कालिन राज्यहरू भौगोलिक सीमामै विकसित थिए र सबैजसोमा अल्पसंख्यक जातिहरू पनि समभावले संगठित राष्ट्रको रूपमा अटाएका थिए । भनाइ हो त्यसरी नै अब पनि अटाउन सक्छन् । अझ यो विकसित आधुनिक युगले सबै जातिलाई नजीक ल्याएको अवस्था छ । समस्या पक्कै हुने छैन । होईन भने सोझोमा के पनि हो भने शाहवंशलाई जनताले उखेले पछि एक कथित राज्यले ३०० वर्षपूर्व आफू हडपिएको अवस्थामा जे सीमा थियो अर्थात आफ्नो ऐतिहासिक जे “पहिचान” थियो त्यसलाई जोगाउँदै अखण्ड नयाँ नेपालको एक प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न मात्र चाहेको हो ।

यस सोचले पूर्वबाट सोझै पश्चिमतिर वा उत्तरबाट दक्षिणतिर पूरै छिचोलेर प्रदेश बाँड्ने भन्ने सोचलाई अस्वीकारेको छ र जातीय पहिचान र त्यसको गर्विलो इतिहासलाई सम्मान दिएको छ । कोही राज्य साना होलान्, कोही ठूला, कोही भौगोलिक सीमाभन्दा अलग पनि होलान् । त्यस्तैमा समभावको सोच राखी सम्भव भएसम्म कसैलाई मर्का नपर्ने हिसाबमा कहींकतै गाभ्न वा छुट्याउन पनि पर्ला । यहाँनिर हो माथि विकल्पको रूपमा उभ्याइएको “सामर्थ्य”को अवधारणालाई उपयोग गर्ने ठाउँ । यसरी “पहिचान”ले “सामर्थ्य”को भावलाई पनि समेट्न सक्छ । कहिंकतै अल्पमतका भएका र आरक्षण दिनपर्ने समूहलाई भूगोलहीन राज्यको व्यवस्था पनि दिन पर्ला । यसरी समभावका पहिचानसम्मत समझदारी साथ अघि बढेमा “सामर्थ्य” र “पहिचान”को मर्म दुबै एकिकृत हुने पक्कै छ र टक्करहीन समभावी सम्वृद्ध अखण्ड नयाँ नेपालको निर्माणमा सहयोग सिद्ध हुनेछ । मलाई त यस्तो लाग्यो ! केही फरक मत भए सम्बाद गर्दा भै हाल्छ. । तपाईंको जो बिचार ! अस्तु !!