काठमाडौं, २५ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू अमेरिका जानुअघि नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा’ गर्ने तयारी गरेका छन्। कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन तथा फलोअप उपचारका लागि असोज ३ गते अमेरिका जाने कार्यक्रम छ।
नेकपा-माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्न तयारी नपुगेको भन्दै थप समय आवश्यक पर्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले असोज ३ गतेअघि नै सभा प्रारम्भ गरेर नियमित छलफलको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका हुन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू जानुअघि सभाको सुरुआत गर्नेगरी नेकपा(माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग वार्ता गर्न लागेका छन्। सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाका लागि आवश्यक तयारी गर्न संविधानसभाभित्रका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका साथै संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादीका नेता सहभागी कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदललाई सभाको मोडालिटी र मिति तय गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर कार्यदल बैठकमा एमाओवादी र माओवादीले सभा चाँडै गर्न तयारी नपुग्ने धारणा राखेका कारण सहमति हुन सकेको छैन।
एमाओवादी र माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले भने संविधानसभाले परामर्श लिनेगरी मात्रै सभा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मंगलबार बीपी संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि माओवादीका अध्यक्ष वैद्यसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको जनाउँदै छिट्टै सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन हुने बताएका थिए।
माओवादीले पनि प्रधानमन्त्री अमेरिका जानुअघि सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको सुरुआत गर्न सकिने जनाएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्री असोज ३ गते अमेरिका जाने भए २ गते प्रारम्भिक सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्न सकिने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रारम्भ गरेर चरणबद्ध छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यो अन्त्यन्त गम्भीर विषय भएकाले दुईचार दिन छलफल गरेर हँदैन, चरणबद्ध छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
चार दलीय कार्यदलले सभाको मोडालिटी र मितिका विषयमा शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति गरेको छ। ‘राजनीतिक सभामा आआफ्ना कुरा राखेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन’, गुरुङले भने, ‘अलिकति समय लिएर विवादको उपाय खोजौं भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर कांग्रेस र एमाले परामर्श मात्रै गर्ने सोचमा भएकाले प्रस्ट हुन सकेको छैन।’















प्रतिक्रिया