हरेकवर्ष निजामति सेवा दिवस मनाउँदै आउनुभएको छ । यो वर्ष निजामति दिवस कसरी मनाउनुभयो ?
हामीले २०६१ सालदेखि निजामति सेवा दिवस मनाउँदै आएका छौँ । ०६२ सालमा प्रजातन्त्रमाथि अतिक्रमण भयो । हामीले त्यसरी प्रजातन्त्रमाथि नै अतिक्रमण भएपछि त्यो वर्ष निजामति दिवस मनाएनौँ । केही कर्मचारी जो राजालाई नजिक ठान्थे । उनीहरुले भने त्यो दिवस मनाए । लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने र स्वाभिवानी कर्मचारीले त्यो वर्ष निजामति दिवस मनाएनन् । त्यसपछि भने उक्त दिवस निरन्तर रुपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ ।
हामीले हरेकवर्ष कर्मचारी–कर्मचारीबीचमा नै रचनात्मक–सिर्जनात्मक काम गरेर यो दिवस मनाउँने गरेका छौँ । यो वर्ष त्यस्तो हुन सकेन । यो वर्ष निजामति दिवसका सन्र्दभमा गरिने रचनात्मक सिर्जनात्मक काममा कर्मचारीको उत्साह देखिएन । निजामति कर्मचारीको ठूलो पर्व जस्तो मानेर भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो दिवस त्यति भव्य भएन । यो दुखद कुरा हो ।
निजामति कर्मचारी दिवसको मान्नुको खास अर्थ बताई दिनुहोस न ?
निजामति कर्मचारी दिवसको आरम्भलाई हेर्ने हो भने २०१३ सालको भदौ २२ मा निजामति सेवा ऐन जारी गरेर निजामति सेवाको गठन गरेको हुनाले हामीले यो दिनलाई निजामति सेवा दिवसका रुपमा मान्ने गरेका छौँ । यो पर्व मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म सबै कर्मचारीले एकै भावनाका साथ अघि बढ्न सकुन भन्ने उद्देश्यले मनाउने गरेका छौँ ।
निजामति दिवसप्रति निजामति कर्मचारीमै उत्साह नदेखिनुको कारण चाँही के–हो जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त निजामति कर्मचारीलाई राज्यले उत्पे्ररित गर्न सकेको अवस्था छैन । जिम्मेवार नेता, सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र प्रशासनिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट समेत निजामति कर्ममचारीले आफु उपेक्षित भएको अनुभूति गरेका छन् । हरेक दिन केही न केही बाहनामा कर्मचारीलाई समात्ने, निजामति सेवामा भएका राम्रा कामको प्रशंसा नहुने, दक्ष कामदारको मूल्याङकन नहुने, योग्यता–क्षमताको मूल्याङ्कन नगर्ने, आग्रह–पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले व्यवहार गर्ने कार्य सबै क्षेत्रबाट भयो । यो विकृति निजामति क्षेत्रमा देखापर्यो ।
त्यतिमात्र होइन प्रशासक वा राजनीतिक दलहरु र सभासदहरुबाट निजामति क्षेत्रका ऐन नियममाथि पनि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जागिरलाई दाउमा राखेर आन्दोलनमा होमिएका निजामति कर्मचारीहरु र टे«ड युनियनहरुलाई आरोप लगाउने कमजोर बनाउने, प्रभावहीन बनाउने जुन खालको कार्य भइरहको छ । यी विविध कारणले निजामति कर्मचारीमा उत्साह हराउँदै र आशा मर्दै गएको अवस्था छ । यद्यपी टे«ड यूनियन र निजामति कर्मचारीहरुमा पनि केही कमजोरीहरु हरेका छन् । तीनलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
प्रशासक अर्थात मुख्य सचिव, सचिव वा विभागीय प्रमुख भनेका सामन्य कर्मचारीका अभिभावक हुन् । तर, उहाँहरुले समेत निजामती कर्मचारीसँग गैरमन्त्री सम्बन्ध राख्ने खालका प्रयास भए । यसले पनि निजामति कर्मचारीहरुमा केही निरासा वा कुण्ठा थपिएको छ ।
तपाई निजामति कर्मचारीहरुको संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएर काम गर्नुभयो । त्यो बेलामा यस्ता बेमेल खालका कुराहरुको अन्त्य गर्ने कार्यमा कत्तिको योगदान गर्नुभयो त ?
म संगठनको अध्यक्ष भएका बेला कर्मचारीहरुका ८४ वटा मुद्दा उठाएर १६ महिनादेखि थन्क्याएर राखेको अवस्था थियो । मेरै कार्यकालमा ती मुद्धाको प्रतिवेदन बनाएर अघि सार्ने काम भयो । सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेलगायतका कामलाई पनि त्यही बेला शुरु गर्ने भनेका थियौँ । तर, विभिन्न खालका समस्याले गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यसले मूर्तरुप प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो दुर्भाग्य हो ।
कर्मचारीलाई सुरक्षको प्रत्याभूति दिने कुनै कानुनी प्रावधान थिएनन् । जसका कारण कर्मचारी स्वयम र उनका परिवार अन्यायमा परेका थिए । हामीले कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिने काम भयो । त्यसपछि शान्ति समिति, सुरक्षा समितिका बैठकमा जिल्ला–जिल्लामा निजामति कर्मचारीलाई बोलाउने र उनीहरुका गुनासा र सुझाव सुन्ने काम भयो ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने, कर्मचारीलाई लुगा भत्ताको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम पनि मेरै कार्यकालमा भए । कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि पाँच लाखसम्म दिने व्यवस्था पनि मेरै कार्यकालमा भए । निजामति अस्पताललाई व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य र दुर्घटना विमाको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम पनि मेरै कार्यकालमा भएको हो । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यो लागु हुन सकेन ।
कर्मचारीको सरुवा पूर्वाग्रही र विभेदकारी ढंगले हुने गरेको थियो । हामीले निजामति सेवा ऐनमा भए अनुसार मापदण्ड अनुरुप गर्नुपर्छ भन्यौँ । हाम्रो मागलाई सही ठानेर सरकारले कार्यदल नै गठन गर्यो । पछि म अध्यक्षबाट विदा हुनुपर्यो । म विदा भएपछि त्यो मापदण्डलाई नै कुल्चने काम भयो । कर्मचारीलाई घर बनाउँने सुविधा दिने कुरामा पहल गर्यौं । त्यो काम हामीले संचयकोषसँग नै सहकार्य गरेर काम अघि बढाएको थियौँ । पछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका लागि पनि पहल अघि बढायौँ । निजामतिको सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि पनि पहल गर्यौं । त्यसैगरी २४ ‘घ’ १ अनुरुप बढुवा गर्ने व्यवस्था खारेजि गर्ने वा त्यसलाई संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो पहल भयो । निजामतिको सेवा जनताको सेवा हो भन्ने भावनाको विकास पनि मेरै कार्यकालमा गरियो । निमुखाले होइन, भनसुनका भरमा मात्र सरुवा–बढुवा हुन्छ भन्ने कुराको अन्त्यका लागि पनि हामी निक्कै ठुला प्रयास गर्यौं ।
तपाईहरुले हरेक वर्ष निजामति दिवस मनाउँदै गर्दा, तपाईँहरुले हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीसमेत छनोट गर्न सक्नु भएको छैन किन ? निजामति क्षेत्रमा उत्कृष्ट कर्मचारी नै नभएका हुन ?
यो सन्र्दभमा अलिकति विगतलाई जोड्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मूख्य सचिवले सिफारिस गर्ने चलन छ । तर, एक जना मुख्य सचिवले आफैलाई सिफारिस गर्नुभयो । उहाँ सर्वोत्कृष्ट हुन योग्य हुनुहुन्थेन । उहाँले आफैँलाई सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषदले पनि त्यसलाई निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि सर्वोत्कृट कर्मचारी छनोट गर्ने कुरामा समस्या हुँदै आयो । अहिलेसम्म दुई जना मात्र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट भएका छन् । इमान्दार, सक्षम र योग्य कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि छनोट गर्न नसक्नु गलत कुरा हो ।
तपाईंहरुले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसक्नु अनि दिनहुँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरु समातिरहनुका बीचमा केही तालमेल छ ?
आर्थिक अनियमितता दुई कारणले हुन्छ । पहिलो लोभलालचले र दोस्रो बाँच्नका लागि । अख्तियारले जुन ढंगले आफ्नो गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । यो छानविनप्रति म केही भन्दिन । तर, कर्मचारीमाथि जुन ढंगले अख्तियार प्रस्तुत भएको छ । यो चाँही पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो भनाई छ ।
अख्तियारलाई अझ पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अख्तियारका कर्मचारी पारदर्शी हुन जरुरी छ । आफू पारदर्शी नभई अरुलाई पारदर्शी बनाउन खोज्नुको कुनै औचित्य छैन । अहिले जुन तरिकाबाट छानविन गर्ने काम भएको छ । यो प्रति म सन्तुष्ट छैन । यो खालको छानबिनले निरन्तरता पाउने हो भने धेरै कर्मचारीले आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढ्छ । आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाउन असल र इमान्दार कर्मचारीले आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्छन् । यो कुरामा अख्तियार सचेत हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति: मोहन बास्तोला
प्रतिक्रिया