म्याद थपमा चर्को मतभेद

काठमाडौं, २१ भदौ । संविधानसभाले पारित गरेको संविधान लेखन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा एकीकृत माओवादीबीच चर्को मतभेद देखिएको छ।

कांग्रेस–एमालेले कार्यतालिका हेरफेर नगरी पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार शनिबार नै सहमति र असहमतिका विषयसहित संविधानसभालाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने एकीकृत माओवादीले संवाद समितिको म्याद केही दिन थप्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

भदौ २१ भित्र विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बनाइएको संविधानसभा नियमावलीमा उल्लेख भए पनि शनिबारसम्म सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भने माघ ८ (संविधान जारी गर्ने मिति)लाई असर नपर्ने गरी संवाद समितिका लागि मात्र केही दिन समय थप गरिदिन संविधानसभालाई औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

सहमति भएका विषय समेटेर शनिबार नै प्रतिवेदन बुझाउने र छलफलमा रहेका विषयलाई सहमतिका लागि थप समय माग गर्ने तयारी समितिको छ।

छलफलमा रहेका राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सकारात्मक संकेत देखा परेकाले अहिले नै असहमतिको सूचीमा राख्न नहुने संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको तर्क छ।

उनले असहमतिका विषय भन्न मिल्ने अहिले केही पनि नभएकाले केही दिन समय थपेर सहमतिकै बुँदा संविधानसभामा पठाइने बताए।
]सहमतिका लागि अझै केही समय आवश्यक भयो,’ उनले भने, ‘केही दल प्रक्रियामै लैजानुपर्छ भन्नेमा छन्। ती दलसँग शनिबार थप छलफल हुन्छ। असहमतिबाट अघि बढ्यौं भने झन् दुरी बढ्छ। तर केही दिन तलमाथि गर्नु माघ ८ गतेको समयसीमा नाघ्नु होइन।’

संविधान मस्यौदाका लागि असोजभर र संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताकहाँ लैजान कात्तिक र मंसिरको दुई महिना छोट्याएर संवाद समितिलाई सहमतिका लागि समय थप गर्न सकिने जिकिर भट्टराईको छ।

‘मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग पनि राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै सबै विषय टुंग्याउँदा उहाँहरुसँगको कुरा नमिल्न सक्छ। त्यसैले कार्यतालिका परिमार्जन गर्नुपर्छ।’

भट्टराईले यस विषयमा शनिबार बिहान तीन दलका शीर्ष नेता र दिउँसो संवाद समितिमा थप छलफल गरिने जानकारी दिए।

संवाद समितिले सहमति भएका विषय समावेश गरेर शनिबार नै प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभालाई बुझाउँदैछ। राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको छलफल पनि सकारात्मक रुपमा अघि बढेकाले अहिले नै असहमति भनेर सूची बनाउन नहुने भट्टराईको तर्क छ।

अहिले संवाद समितिमा भएको छलफल रोकेर संविधानसभामा जाने हो भने बढी समय लाग्ने उनले बताए। ‘संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा अहिले सबै असहमतिका विषय लैजाने हो भने वातावरण बिथोलिने र सहमति नहुने दिशातिर जान सक्छ,’ भट्टराईले भने।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले भने यसको विपक्षमा छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने सहमति र असहमतिका विषय छुट्ट्याएर संविधानसभामै पठाउने र अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्ने धारणा राखेका थिए।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग पनि वार्ता जारी रहेको बताउँदै सबै विषय संविधानसभामा पठाएर त्यहीँबाट निर्णय गरिने बताए।

‘वैद्यजीले पनि संविधानसभा हाम्रो होइन, त्यहाँ तपाईंहरुले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘२१ गतेसम्म सहमति कायम हुन सकेन भने सबै विषय संविधानसभामै पठाउने हो। त्यहाँ सभासदहरुले पनि आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। प्रक्रिया नछाडौं। प्रक्रियामा जाँदा सबै विषय तलमाथि परिहाल्छ भन्ने पनि नसोचौं।’

उनले संविधानसभामा छलफल जारी रहँदा पनि संघीयताका विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिने दोहोर्यााए।

एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि अहिले नै कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा परिवर्तनको शृंखला नै सुरु हुने भएकाले सहमति र असहमतिका विषय संविधानसभामै पठाउनुपर्ने बताएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

उनले सहमति मात्र नभई असहमतिका बुँदा पनि संविधानसभामै पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सहमतिका लागि एक महिना समय थप गर्नुपर्ने बताउँदै माघ ८ मा संविधान नआए आकाश नखस्ने धारणा राखेका थिए।