काठमाडौ, २१ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सर्त पालना नगरेको तथा कानून विपरित अनुमतिपत्र होल्ड गरेको भन्दै अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनसँगै ५ सय ६६ दशमलव ५ मेगावाट बराबरका उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका ७ र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका ३ आयोजना खारेज हुने भएका छन् । उत्पादन अनुमति पाएका ४ सय ६४ दशमलव ५ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनामा तल्लो अरुण ४ सय मेगावाट, माथिल्लो सोलु (१८ मेगावाट), छहरे खोला (साढे १७ मेगावाट), मैलुङ खोला साढे १४ मेगावाट, माथिल्लो खोरङ्गा खोला ६ दशमलव ८ मेगावाट, तल्लो इन्द्रावती साढे ४ मेगावाट र मिदिम खोला ३ दशमलव ४ मेगावाट छन् ।
अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्त बमोजिम प्रबर्द्धकले निर्धारित समयभित्र वित्तिय ब्यबस्था र विद्युत खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्न नसकेपछि यी आयोजना रद्ध गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । ‘निर्धारित समयमा पिपिए र वित्तिय ब्यबस्था गर्न नसके अनुमतिपत्र स्वतः रद्ध हुने सर्त अनुमतिपत्रमै उल्लेख छ,’ अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘हामीले उर्जा मन्त्रालयलाई ऐन, नियम र सर्तमा भएको प्रावधान अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’
अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्त अनुसार तल्लो अरुणले २०७१ को बैशाख ३०, माथिल्लो सोलुले असार ३०, छहरे खोलाले साउन १, माथिल्लो खोरङ्गाले असार २९, माथिल्लो मैलुङले २०७० को पुस १९, मिदिम खोलाले पुस २८, तल्लो इन्द्रावतीले २०६२ जेठ २१ मा वित्तिय ब्यबस्था र पिपिए गरिसक्नु पथ्र्यो । सर्त पुरा नगरेका कारण यी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । यी आयोजनाका प्रबर्द्धकमा क्रमशः लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, छहरेखोला हाइड्रपावर कम्पनी, तेह्रथुम हाइड्रोपावर कम्पनी, मोलिनिया पावर लिमिटेड, मिदिम हाइड्रापावर प्रालि र सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड छन् ।
तल्लो इन्द्रावतीको २०५९ मंसिर २३ मा र माथिल्लो मैलुङको २०६८ भदौ २३ मा पिपिए भएपनि हालसम्म वित्तिय ब्यबस्था हुन सकेको छैन । त्यस्तै माथिल्लो सोलुको पनि २०६९ मंसिर १६ मा पिपिए भएपनि बित्तिय ब्यबस्था हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै भोटेकोशी ५ (६० मेगावाट), करुवा खोला (३६ मेगावाट) र बुकुखोला (६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । यी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ५ वर्ष नाघेकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको तथ्याङ अनुसार बुकु खोलाको पिपिए २०७० जेठमा भइसकेको छ । उक्त आयोजनाले २०७४ साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नियतवश झोलामा खोला
अख्तियारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि प्रबर्द्धकले नियतवश झोलामा खोला राखेको अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएको छ । ‘तल्लो अरुण २०५७ देखि नै विदेशीले चलाएको कम्पनीको नाममा छ । उक्त कम्पनीले ४ सय मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र २०६९ सालमा पायो,’ अनुसन्धान अधिकृतले उदाहरण दिँदै भने, ‘ त्यसको १८ महिनामा वित्तिय ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने सर्त विपरित अहिले प्रबर्द्धक ६ सय मेगावाट क्षमतामा उत्पादन गर्ने अनुमति पाउँ भन्दै सम्बन्धित निकाय धाइरहेको छ । ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएकाले फेरी शुन्यदेखि काम सुरु गरेर अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने नियत देखियो । यस्ता उदाहरण आयोजना पिच्छे छन् ।’
प्रतिक्रिया