काठमाडौ, २० भदौ । संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्र्तगतको उपसमितिले नयाँ संविधानमा संबैधानिक आयोगहरुको संख्या वृद्धिगर्ने सहमति गरेको छ ।
संघीयतामा जाँदा आश्यक पर्ने वित्तिय आयोगलाई संबैधानिक हैसियत दिने प्रस्ताव गरेको उपसमितिले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी आयोग भने कानुनमा ब्यवस्था गरेअनुसार हुनेगरी छोडेको छ ।
केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई उपलब्ध गराउने बजेट र स्रोत-साधनको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन वित्तिय आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसको क्षेत्राधिकार सहितका विषय राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी विवाद समाधानसंगै अन्तिम निर्णय गरिने उमसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
‘उपसमितिलाई प्राप्त विषयमध्ये अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएका छौ,’ उनले भने, ‘बाँकी विषयमा समेत सहमति जुटाएर शुक्रबारै संवाद समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौ ।’
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार शनिवार सम्म सवाद समितिले ती सबै विषयमा सहमति जुटाईसक्नु पर्छ । उपसमितिले विघटित संविधानसभाको संबैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमतिरविमतिबारे छलफल गरी सहमति जुटाउने कार्यदेश पाएको थियो ।
उपसमिलिते महिला र दलितलाई संबैधानिक हैसियत दिन सिफारिस गरेको छ । यी दुबै आयोगहरु कानुनद्वारा स्थापित छन् ।
अन्तरिम संविधानले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सैबैधानिक हैसियत दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई संबोधन गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरु कानुनद्वारानै स्थापना गर्न सकिने उपसमितिको निस्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया