काठमाडौं, १९ भदौ । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न सहमति गरेको छ।
समितिले गम्भीर फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति केन्द्र र प्रदेशको संसद्का लागि कहिल्यै पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको जानकारी सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दिए। भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने अभियोग मानिन्छ।
हाल संविधान सदस्य निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचारमा सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म संसद् सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति आजीवन संसद् सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिए पनि नैतिक पतनको परिभाषा हालसम्म भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर नैतिक पतन हुने र नहुने फैसला गर्दै आएको छ।
हाल संविधान सदस्य निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचारमा सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म संसद् सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदन राख्ने भन्ने उपसमितिको निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको कर्णले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया