भारतमा कार्यरत मजदुरलाई ध्यान दिन माग

काठमाडौ, १९ भदौ ।  नेपाल सरकारको कुनै नीति तथा कानूनले नछोएको भारतमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारका समस्यालाई सरकारी तहबाट संवोधन गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरोकार निकायले जोड दिएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे छलफल, नीति, निमय गरे पनि भारतमा कार्यरत नीतिका बारे छलफल समेत चलाएको छैन ।

नेपाल विकास अध्ययन संस्था (निड्स)द्वारा बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोडमा आयोजित भारतमा कार्यरत नेपालीका अवस्था कसरी सुधार्ने विषयक छलफलमा सरकारी संवोधनमा जोड दिएका हुन् ।

हिमाल साउथ एसियाका संपादक तथा प्रकाशन कनकमणी दीक्षितले सन् १९९७ मा आफुले भारतमा रहेका कामदारबारे गरेको खोज र अहिलेको अबस्थामा केही फरक नआएको बताउँदै समस्याको गहिराई बुझेर निती, नियम बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले पनि उती बेला देखिएका समस्यामा सुल्झेका छैनन, बरु बिकराल भएका छन्,’ अध्ययन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘पहिला विचार निर्माण गरेर यसबारे निती निर्माण गर्नुपर्छ ।’

प्रवासन संबन्धी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधीहरुले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली कामदार दुःख पाउने गरेको, लुटपाटमा पर्ने गरेको, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय बैंकमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कंपनीले भारतमा शाखा वा संपर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमा र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचविखन बढेको लगायतका समस्या उठाएका थिए ।

नेपाल-भारत वीचको १९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धीको पुनराबलोकन, खुला सीमाना व्यवस्थापन, भारतीय रोजगारीका अबसर र चुनौती केलाएर नीति बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए ।

निड्सका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य गणेश गुरुङले भारतका रहेका नेपालीका समस्या हल गर्न सबै क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैं छलफलको थालनी गरेको बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लले बैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेको कारण सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार्दै कम्तीमा भारत जानेको रेकर्ड भए पनि राख्न शुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘भारतमा अनुमति लिएर जाने नबनाए पनि कम्तिमा रेडर्क राख्न शुरु गर्नुपर्छ’ काफ्लले भने, ‘रेकर्ड राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’

सरकारले यसपालीको बजेटमा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे अध्यययन गर्न बोर्डलाई १५ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । भारतमा करीव ३० लाख नेपाली भएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कति छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन ।