काठमाडौं, १७ भदौ । प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपालिकाका विषयमा अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमतिअनुसार नयाँ संविधान आउने हो भने न्यायपालिका २०४७ सालअघिजस्तै हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले २०४७ अघि न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा रहेको र अहिले विधायिकाको अधीनमा राखेर हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।
संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरेको सहमतितर्फ शर्मा र श्रेष्ठको संकेत थियो। दलहरूबीच नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को साटो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
‘अहिले अदालतको अधिकारक्षेत्र र स्वरूपमा विचार भइरहेको छ। अदालतको संरचनामा कुरा गर्दा २०४७ सालअघि भएको आन्दोलनमा नागरिक हकमा उठेका विरोधबारे विचार गरिनुपर्छ’, प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले मञ्चमा सँगै बसेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङतर्फ फर्केर भने, ‘संवैधानिक अदालत बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका के हुने ? अदालतलाई ठीक गर्नुपर्छ भनेमा २०४७ सालअघिको जस्तो अवस्था आउँछ।’ २०४७ सालअघि स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजनीतिक अधिकार पाउन गरिएको आन्दोलनलाई अहिले बिर्सिएको पनि उनले बताए।
संविधानसभाको काम संविधान निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै शर्माले अदालतका आदेशमा टीकाटिप्पणी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने स्पष्ट पारे। न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीमा जनप्रतिनिधि संलग्न आयोग बनाउने विषय जनआन्दोलनले ल्याएको विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि शर्माले गरे।
प्रतिक्रिया