किन दिए योगेशले ओलीलाई चुनौती ?

काठमाडौं, १४ भदौ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सभासद् मनोनयनमा पार्टीका तर्फबाट नाम सिफारिस गर्दा प्रक्रिया मिचेको भन्दै उहाँले असहमति प्रकट गर्नुभएको हो ।

उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै लेखेर  मनोनयन सिफारिसमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सभासद् मनोनयन सिफारिसमा पार्टीको म्यान्डेट लत्याइएको भट्टराईको आरोप छ ।

पदाधिकारीले दिएका नामलाई अध्यक्षले अन्तिम रुप दिएपछि पुनः अर्को बैठकमा पेस गरेपछिमात्रै सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि ओलीले त्यसो नगरको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ ।

भदौ ११ गते बसेको पदाधिकारीको बैठकको निर्णय समेत लत्याएको उहाँको ठहर छ ।  ‘अघिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रकृयागत रुपमा पुरा नगरी भाद्र १४ एमालेका तर्फबाट आठ जनाको नाम प्रस्तुत भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्दा म आफैं लज्जित भएको छु,’ उहाँले ध्यानाकर्षण पत्रमा लेख्नुभएको छ, ‘यो घटनाले पार्टीलाई अनपेक्षित संकटतिर धकेल्ने कोशिस भएको आभाष भएको छ ।’

भट्टराईले अध्यक्षबाटै अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाई हुनुले पार्टीको सार्वजनिक छविमा कस्तो असर पर्ला भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ ।

उहाँले संसदीय समितिका सभापति सिफारिसमा पनि पार्टीमा अध्यक्ष एकलौटी चलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । भट्टराईले भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा गठन भएका सुकुम्बासी आयोगमा नियुक्तिलगायतमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र 

कमरेड अध्यक्ष

नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालय बल्खु

विषय: ध्यानाकर्षण बारे ।

कमरेड, यसबीचमा पार्टीको निर्णय भनेर सार्वजनिक संचार माध्यमहरुबाट थाहा पाईएका केही विषयहरुमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै यो ध्यानाकर्षण पत्र प्रेसित गरेको छु ।

१. संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदवाट मनोनयन गर्ने २६ जना सभासदहरुको मनोनयनका बारेमा पार्टीभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा कुरा हुँदै आएकोमा ०७१ भाद्र ११ गते पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकमा कार्यसूचि नै राखेर छलफल भएको कमरेडलाई स्मरण नै छ । सो दिनको बैठकमा लामो छलफल पश्चात सम्बन्धित सबैसंग संभावित व्यक्तिहरुको नाम मागेर पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव तयार गरी पदाधिकारीको अर्को बैठकमा पेश गर्ने र सोही बैठकले निर्णय गरी हाम्रो पार्टीले प्राप्त गरेको आठ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीलाई वुझाउने निर्णय भएको थियो । सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेडले नाम माग्नु भए अनुसार कमरेडलाई ईमेल मार्फत नाम पाठएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । तर भाद्र ११ गते पछि पदाधिकारीको कुनै बैठक नवोलाई र अधिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रकृयागत रुपमा पुरा नगरी भाद्र १४ गते नेकपा (एमाले) का तर्फवाट आठ जनाको नाम प्रस्तुत भएको कुरा संचारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्दा म आफैं लज्जित भएको छु । यो घटनाले पार्टीलाई अनपेक्षित संकटतीर धकेल्ने कोशिस भैरहेको छ भन्ने अभास भएको छ । त्यसमा पनि पार्टीको प्रमुख नेता अध्यक्षबाटै यस्तो अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाई हुनुले पार्टीको सार्वजनिक छवीमा कस्तो असर पर्ला ? सबैले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ ।

२. नेकपा (एमाले) को तर्फवाट व्यवस्थापिका संसदका चारवटा विभिन्न समितिको सभापतिको उम्मेदवार चायन गर्दा वारम्वबार पार्टीमा औपचारिक एजेण्डा बनाएर छलफल गरौं भन्ने माग गर्दा गर्दै पार्टी र संसदीय दलका कुनै पनि संरचनामा छलफलै नगरी नाम अघि सार्नु र पार्टी अध्यक्ष जस्तै प्रकृयावाट निर्वाचित भएको पार्टीको एकजना पदाधिकारीले त्यसको जानकारी सार्वजनिक माध्यमबाट थाहा पाउनुले व्यक्तिगत रुपमा मेरो मात्र हैन लामो राजनीतिक जीवन र संघर्षको इतिहास बोक्नुभएका र स्वयं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको योद्धा तपाँई अध्यक्षलाई जीवनको उत्तरार्धमा कस्तो सार्वजनिक परिचयप्राप्त होला ?

३. यसैबीचमा नेकपा (एमाले) को जिम्मेवारीमा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयले देशका ७२ वटा जिल्लामा जिल्लास्तरीय सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति निर्माण गरिदै छ भन्ने सूचनाका आधारमा त्यसबारेमा पार्टीका बैठकहरुमा चासो राख्दै आएको र त्यस्ता समितिमा पठाउने व्यक्तिहरुको सिफरिस गर्दा पार्टीको औचारिक निर्णय हुनुपर्ने कुरा बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा कमरेडलाई अबगतै छ । बैठकमा भएको छलफलका आधारमा पहिलो: पार्टी जिल्ला कमिटीको बैठकको सिफारिस, दोश्रोः पूर्ण बैठक बस्न नसके सचिवालयको सिफारिस र त्योपनि भएन वा विवाद भएमा जिल्ला अध्यक्ष र महाधिवेशन पछिको सन्दर्भमा कार्यवाहक अध्यक्षको सिफारिसलाई नियुक्तिको अधार बनाउने सहमति भएको हो । तर उक्त समिति गठन र त्यसका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम हेर्दा अधिकांश जिल्लामा उपरोक्त आधारलाई वेवास्ता गरिनुका साथै यसमा पार्टी महाधिवेशनको वेलामा देखिएको समूहगत मान्यतालाई एकपक्षिय ढङ्गले प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ ।

कमरेड, ०७१ श्रावण १ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नवौं महाधिवेशनको समापनका अबसरमा ‘मैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान्छु, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा मबाट हुनेछैन’ । ‘मेरा लागि अरुलाई जस्तो सुविधाजनक समय छैन, छोटो समयमा मैले धेरै काम गर्नु छ ।’ पकट पटकका बैठक र कार्यक्रमहरुमा ‘म एकपटक अध्यक्ष हुनुथियो, भैहालेँ अब अर्को पटक हुनु छैन, त्यसैले मैले गुटबन्दी गर्नु छैन र गर्दिन ।’ भनेर तपाँईले दिनुभएको मन्तव्यलाई कमरेडको दिमागको मात्रहैन हृदयको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझेर पार्टीको एकताका खातिर तपाँईलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मेरा तर्फवाट सार्वजिनक गर्दै आएको हुँ । तर उपरोक्त कदमहरुबाट कमरेडका भावुक अभिव्यक्तिहरु फगत माया जालमात्र त होईनन् ? आज म र मजस्ता पार्टीका हितचिन्तकहरुको मनमा जबरजस्त रुपमा प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले) को आजको राष्ट्रिय कार्यभार पार्टीको वृहत्तर एकता कायम गर्दै, घोषित मितिमा संविधान जारी गर्नु, आउने स्थानीय निकाय, संसद र अन्य जनप्रतिनिधिका लागि हुने निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नु, जनपक्षिय र प्रगतिशील सरकारको निर्माण गरी समाजिक÷आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमवाट सम्मृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु, सम्पन्न भएको राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै समाजबादका आधार तयार गर्नु जस्तो महान र ऐतिहासिक कार्यभार कमरेडको नेतृत्वमा अघि बढाउन उपरोक्त कदमहरु अबरोधक हुनेछन् । तसर्थ ती निर्णयहरुमा भएका प्रकृयागत कमजोरीलाई सच्याउन तुरुन्तै औपचारिक तथा संस्थागत कदम चाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

वोद्यार्थ:

१. कार्यबहाक अध्यक्ष कमरेड बामदेब गौतम : यस विषयमा औपचारिक रुपमा एजेण्डा बनाई छलफल गर्ने अबसरका लागि अनुरोध छ ।

२. महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल: यस विषयमा औपचारिक रुपमा एजेण्डा बनाई छलफल गर्ने अबसरका लागि अनुरोध छ ।

३. सम्पूर्ण पदाधिकारी कमरेडहरु जानकारीका लागि

योगेश भट्टराई
सचिव, नेकपा(एमाले)
०७१ भाद्र १५ गते