काठमाडौं, १३ भदौ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को प्रमुख ‘उपलब्धि’ मानिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता भावी संविधानमा असंशोधनीय रहने छैनन्।
संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको पहलमा बिहीबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
एक साताअघि धर्मनिरपेक्षतालाई मात्र असंशोधनीय अन्तर्वस्तु नरहने निर्णय गरेका दलहरू गणतन्त्र, संघीयता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि परिवर्तनीय बनाउन सहमत भएका हुन्।
यसअघि धर्मनिरपेक्षताबाहेक विभिन्न सात अन्तर्वस्तुलाई असंशोधनीय बनाउने निर्णय उपसमितिले गरेको थियो। उपसमितिले यसअघि नै धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधनीय अन्तर्वस्तुका रूपमा राख्ने सहमति गरिसकेको थियो।
तीन दलका शीर्ष नेता संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषयमा संशोधन गर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामात्र अपरिवर्तनीय विषय बनाउने सहमति पनि तीन दलबीच भएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया