काठमाडौं, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका कांग्रेसका केही नेताहरु राज्य सत्ताको बाँडफाँडको बिषय नजोडिने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कुनै न कुनै रुपमा भूमिका नदिए निर्धारित मितिमा संविधान आउन नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयं संविधान बाहिर रहने गरी समिति बनाउन सकारात्मक भएका हुन् । तर, सत्ता साझेदार एमालेको मुख्य अडानका कारण उनी अप्ठ्यारामा परेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला, बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पूर्व सहमतिअनुसार समिति बनाउन सकारात्मक भएका हुन् । गत पुस ९ मा तीन दलबीच भएको चार बूँदे सहमतिको दोस्रो बूँदामा उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख छ ।
बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोगलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शिर्ष नेता रहेको उच्चस्तरिय राजनीति समिति गठन गर्नेु सहमतिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार निवासमै बोलाएर सहमति अनुसार अघि बढ्न आफू सकारात्मक भएको सन्देश दिएका स्रोतले बतायो ।
उनले सत्तासाझेदार दल एमालेकै कारण अप्ठ्यारो परेको बताउदै संविधान निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालले समिति नबनाएसम्म बैठकमानै अनुपस्थित हुने बताएपछि सत्तारुढ दलभित्रै समिति बनाउनु पर्ने र नपर्ने बिच विवाद बढ्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने समितिको पक्षमा छैनन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको बैठकमा पौडेलले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको र सबै निर्णय संसदबाट हुने निश्कर्षमा कांग्रेस, एमाले पुगेको बताएपछि एमाओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । त्यसपछि पनि पौडेलले उच्चस्तरीय समिति बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन ।
कांग्रेसका पौडेल सहित एमालेका नेताहरुले समिति बनाउँदा कुन-कुन पार्टीलाई सहभािग गराउने र समितिको नेतृत्व कसरी लिने भन्ने जस्ता विवाद आउने र त्यसले अघि बढीरहेको संविधान निर्माणको प्रकृयालाई असर गर्ने तर्क गर्दै आएका छन । चारबुँदे सहमति गर्नुअघि पनि एमालेले उच्चस्तरीय समितिको औचित्व समाप्त भएको बताउँदै आएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभाभित्र महत्वपुर्ण सम्वैधानिक समितिको नेतृत्व एमाओवादीले गरीरहेको अवस्थामा संविधानबाहिरको अनौपचारिक समिति आवश्यक नहुने बताउँछन् । ‘समिति बनाउने कुरा हुनासाथ नेतृत्वको कुरा हुन्छ । कति दललाई समावेश गर्ने भन्ने बिवाद आउँछ’ रावलले भने, ‘अहिले संविधानका काम अघि बढीरहेका बेला थन्किएको बिषयलाई किन अघि ल्याएर अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने बिषय बालुवाटार बैठकमा कांग्रेसरएमालेले उठाएको हो ।’ एमाओवादीले यसअघिनै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
समिति बनाउनेरनबनाउने भन्ने बिषयले विवाद बल्भिदा केही दिनदेखि संविधानका मुख्य विवादित बिषयमा सहमति खोज्ने कार्य अबरुद्ध हुँदै आएको छ । पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेसरएमाले तयार नभए बैठकमै नआउने एमाओवादीले घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा(माओवादीसहितका चार दललाई बोलाएको बैठक एमाओवादी अनुपस्थिती भएका कारण हुन सकेन ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुंग्याउन निकै जटिल रहेकाले यसलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । समिति बनाएमा संविधानबाहिर रहेका नेकपा-माओवादीसहितका सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।
‘सरल धारमा संविधान बन्दैन । समिति बन्यो भने सबै पक्षधरसंग छलफल गर्न र अनौपचारिक तहमा सहमति गर्न सहज हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले सम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न सकेको छैन । आयोग बनेरपनि काम गर्न धेरै जटिल छ । त्यसलाई सहयोग गर्नपनि समिति आवश्यक छ ।’
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने र संविधानमा सहयोग पुर्याउने गरी समिति बनाउन सकिने बताए । ‘राज्यसत्ताको बाँडफाड गर्ने विषयलाई पनि समितिमा राख्न सकिदैन’ देउवा पक्षीय नेता निधिले भने, ‘शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम पुरा गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी मात्रै समिति बनाउन एमाओवादीले भनेमा कांग्रेस र एमालेलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ निधिले चार बूँदे सहमति र एमालेसंग भएको सात बूदे सहमतिसमेत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समितिसंग सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा कुनै साईनो नहुने बताए । ‘यो हामीले उठाएको पनि छैन । कसैले उठाएको भन्छ भन त्यो वहियात हो’ श्रेष्ठले भने, ‘विशुद्ध शान्तिप्रकृयालाई टुग्याउन र संविधान निर्माणलाई सहयोग पुर्याउनका लागि मात्रै समिति बनाईनुपर्छ भनिएको हो ।’
प्रतिक्रिया