काठमाडौं, ११ भदौ सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षण अभियानमा भाँजो हाल्ने गरी ढुंगागिट्टीको कृत्रिम अभाव सिर्जना, आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल हदैसम्म कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव लीलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको ढुंगागिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन केन्द्रीय अनुगमन समितिले जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यो निर्देशनसँगै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ढुंगागिट्टीको आपूर्ति अवरुद्ध गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायी र यसमा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाही गर्न सक्नेछन्। जिल्ला अनुगमन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले उत्खनन तथा संकलनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेपछि दबाब दिन क्रसर र ढुवानी व्यवसायीले ढुंगा–गिट्टी र बालुवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन्।
सरकारले जहिल्यै असार, साउन र भदौमा ढुंगा–गिट्टी र बालुवा संकलनमा रोक लगाउने गरे पनि अहिलेजस्तो चरम अभाव कहिल्यै हुँदैनथ्यो।
ढुवानी व्यवसायीहरूले समेत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्ना गाडी तेर्स्याएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। विकल्प नदिई ढुंगागिट्टी उत्पादनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा अभाव सिर्जना भयो भन्ने उनीहरूको आरोप छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अभाव वास्तविक हो कि कृत्रिम भनेर बुझ्न गत शुक्रबारदेखि देशभरबाट निर्माण सामग्रीको मौज्दात मगाउन थालेको थियो। चौध जिल्लाको विवरण आउँदा २१ लाख घनमिटर सामग्री मौज्दात भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले तीन दिनभित्र देशभरका क्रसर उद्योगमा मौज्दात वस्तु प्रमाणित गरिदिने र तयारी सामग्री देशभर निर्वाध ढुवानी व्यवस्था मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले तत्काल निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, श्रमिकद्वारा हातले कुटेर जम्मा गरिएको गिट्टी जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले कर, दस्तुर लिई आन्तरिक बजारमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मापदण्ड पूरा नभएका क्रसर उद्योगमा मौज्दात निर्माण सामग्री आन्तरिक प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न कुनै बाधाअड्काउ फुकाउनुपर्ने भए मात्र उद्योग मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव पठाउन सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया