जनताको दबाब नभए माघ ८ मा संविधान आउँदैन

नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ?

महाधिवेशन केही समय पहिला मात्र सम्पन्न भए पनि स्थायी समिति, पोलिट्व्युरो निर्माण गर्न अझै बाँकी छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको काम पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन । यसले हामी अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको अहिलेसम्म निक्र्योल भएको छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । अहिले केही अनिवार्य काम सम्पन्न गर्नका लागि अस्थायी जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यति मात्र होइन अहिले हामी मुख्य गरेर महाधिवेशनका बेला विभाजित बनेका मनहरूलाई माझ्ने प्रक्रियामा छौं । यसले आगामी दिनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउन सहयोग पुग्छ भन्ने मैले ठानेको छु । अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि यही हो ।

महाधिवेशनका बेला देखिएको गुटउपगुटको प्रभाव आगामी दिनमा एमालेमा देखिन्छ कि देखिँदैन ?

महाधिवेशनमा प्यालन खडा गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा उचित थिएन । माथिदेखि तलसम्मका कार्यकर्तालाई विभाजन गरेर जाने विधि हामीले रोज्नु बिल्कुल गलत थियो । यद्यपी हामीले त्यही प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने बाध्यता भयो अर्थात हामीले त्यो प्रक्रिया अपनायौं । अब त्यतातिर प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य छैन । हामीले नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्‍यौं । त्यो प्रक्रियामा केही संगति नमिलेका सन्दर्भ देखा परे होलान् । लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा हामीले केही सीमा मिच्ने काम पनि गर्‍यौं होला । त्यसैले आगामी दिनमा हामीले विगतका सन्दर्भलाई जोडेर पार्टीमा त्यही मनोविज्ञानलाई जगाउने काम गर्नु हुँदैन ।

अब पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन हरेक व्यक्तिका योग्यता क्षमतालाई हेरेर त्यही अनुरुपको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । विशाल कार्यकर्ताको पङ्क्तिलाई गोलबद्ध गर्ने, एकतावद्ध बनाउने र पार्टी निर्माणमा लगाउनेतिर उन्मुख हुनुपर्छ । पुराना कुरा खोतलेर समय बर्बाद गर्ने होइन नयाँ संभावना र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । एमालेलाई थप एकतावद्ध र सशक्त बनाउन पनि यही विकल्प नै उपयुक्त हुन्छ । एमाले, एमालेका नेता–कार्यकर्ता र आम जनताका लागि पनि यही उपयुक्त हुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको सुरुको बैठकमै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने सन्दर्भमा महाधिवेशनको गुट–उपगुटको प्रभाव देखियो र समस्या भयो भन्ने आरोप छ नि ?

पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा केन्द्रीय कमिटीको पहिलो र दोस्रो बैठकबाट जिम्मेवारी बाँडफाँडको काम सम्पन्न गर्न नसकेका हौं । ती दुवै बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूका पर्याप्त सुझावहरू आएका छन् । ती सुझावहरूलाई समेत ख्याल गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा कार्यविभाजन गर्नेछौं । त्यसैले सुरुका दुई बैठकमा नभएको कार्यविभाजनलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी तेस्रो बैठकमा न्यायोचित, वैज्ञानिक र सबैको मनोविज्ञान र भावनालाई कदर गर्दै कार्यविभाजन गर्ने छौं ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा महाधिवेशनको गुट–उपगुटको प्रभाव देखिन्छ कि देखिंँदैन ?

देखिनु हुँदैन । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा गुटउपगुटको मनोविज्ञान र धङधङी देखियो भने त्यसको असर पार्टीमा देखापर्छ । त्यसले परिणाम राम्रो दिँदैन । त्यही कारण हामी त्यो खालको प्रभाव जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पर्न नदिने गरी अघि बढ्छौं ।

गुट–उपगुटको प्रभाव अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न औपचारिक मञ्चहरूमा आगामी दिनमा आफू कुनै पनि खालका गुट–उपगुटमा नलाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । म आशावादी छु । उहाँले ती भनाइलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नु हुनेछ । त्यसले पार्टीलाई थप बलियो र एकतावद्ध बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

भनेपछि पार्टी अध्यक्ष आगामी दिनमा गुट–उपगुटको खेलमा नलागेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन लागि पर्नुहुन्छ भन्नेमा तपाइँहरू आशावादी हुनुहुन्छ ?

गुट–उपगुटको अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने कुरामा पार्टी अध्यक्षले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत आशा र विश्वास छ ।

आगामी दिनमा गुट–उपगुटको अन्त्य गरेर जाने कुरामा तपाइँहरूको चाहीं भूमिका कस्तो रहने छ ?

अब पनि गुट–उपगुटका कुरा गरेर, गुट–उपगुटको मनोविज्ञान पालेर अघि बढ्ने हो भने पार्टी उपयुक्त ढंगले अघि बढ्न सक्दैन । नवौं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले जुन अपेक्षाका साथ नेतृत्व चयन गरेका छन् । यो नेतृत्वले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर पार्टीलाई झन बलियो बनाएर अघि बढ्नेछ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । एमाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा छ । तपाइँले नेकपा एमालेको सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा सरकारको काम कारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सरकारका समग्र काम कारबाहीलाई हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले जनताप्रति निर्वाह गनुपर्ने न्युनतम दायित्वलाई पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, यो सरकारको न्युनतम दायित्व हो । यही भूमिका र गतिले सरकार अघि बढ्ने हो भने जनताका अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना न्युन छ । यसले जनतामा थप निरासा पैदा गर्ने निश्चित छ ।

एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले पनि यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ । जनताले महसुश गर्ने गरी मन्त्रीहरूले सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्योसँगै समग्र रुपमा सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन जरुरी छ । जनताको पनि दबाब पनि त्यत्तिकै खाँचो छ ।

तपाईं संविधानसभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । आगामी माग ८ गतेभित्र नेपाली जनताले नयाँ संविधान देख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

संविधानसभाभित्र हामी अहिले मुख्य गरेर प्रक्रियामै अड्किरहेका छौं । विघटित संविधानसभाका विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाएर अघि बढ्ने प्रक्रियामै अन्योल भएको छ । समयसीमा साँघुरो बन्दै गएको छ । यो अवस्था र यो सरकारको कार्यशैलीले माघ ८ गतेभित्र संविधान नआउने खतरा देखा परेको छ । यस कारण जनतालाई थप निराश बनाउने हिसावले बाहिर माघ ८ भित्र संविधान आउँछ भनेर भाषण गर्ने र भित्र सबै दलका नेताले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने फेरि पनि कुनै न कुनै किसिमको संकट आउनसक्छ । यो कुरालाई ख्याल गरेर गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । जनतालाई देखाउनका लागि मात्र होइन संविधान जारी नै गर्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ ।

संविधान जारी गर्ने कुरामा तपाइँहरू नै चिन्तित हुनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?

हामी हाम्रो तर्फबाट एकदम चिन्तित भएर लागेका छौं । प्रयन्त पनि गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो प्रयत्न अहिले पनि अपर्याप्त भएको छ । प्रयत्नलाई प्रभावकारी बनाउन अझै लाग्न जरुरी छ ।

अहिले ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा विकास सम्झौताको खुब चर्चा छ । तपाइँ पूर्वऊर्जामन्त्री पनि भएको हैसिएतमा भन्दा खास कुरा के–हो ?

जहाँसम्म विद्युत व्यापार सम्झौताको कुरा छ । नेपालमा जलस्रोत विकास र आयोजना विकासका लागि अनि संभावनाहरूको दोहनका लागि पनि विद्युत् व्यापारको बजार खोज्न आवश्यक छ । त्यो सन्दर्भमा छिमेकी मुलकसँग भएको सम्भावनलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई हितमा राखेर पारस्पारिक लाभका आधारमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ । यसले एकातिर हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् बाहिर बेच्न सक्छौं । अर्कोतर्फ हामीलाई आवश्यक परेको विद्युत् खरिद गर्न सक्छौं । जबसम्म हामीले व्यापारको ढोका खोल्न सक्दैनौं । तबसम्म लगानी आकर्षण गर्ने संभावना हुँदैन । जबसम्म लगानी आकर्षण हुँदैन, तबसम्म विद्युत् विकासको संभावना पनि रहँदैन । त्यसकारण हाम्रो स्रोत–साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर ऊर्जा विकास सम्झौता गर्न आवश्यक छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढ्नुपर्छ ।