काठमाडौं, १० भदौ । संविधानका विवादित बिषयमा सहमति खोज्नुपर्ने बेला प्रमुख दलहरू नै संविधानसभा बाहिरको उच्चस्तरीय राजनीति समिति बनाउनेरनबनाउने विवादमा अल्झेका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएमा बार्तामै नबस्ने एमाओवादीको अडानले संविधानमा सहमति खोज्ने पहलसमेत प्रभावित भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरूको सोमबार विहान बसेको बैठकमा समेत संविधान निर्माणका बिषयमा भन्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मालेको बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले संविधानसभा भित्रैबाट सबै समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै उच्चस्तरिय समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केही नेताले मात्र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिको अध्यक्ष बनाएमा संविधानका विवादित बिषयमा सहमति जुटाउन सहज हुने तर्क गरेका थिए ।
संवैधानिक हैसियतको नभई अनौपचारिक तहको राजनीतिक समिति बनाउने र त्यसलाई शान्ति प्रकृयाका बाँकी सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरी कार्यक्षेत्र तोक्न सकिने तर्क उनीहरुको थियो ।
तर, एमाले नेताहरुले समिति भन्दा पनि संविधानसभा भित्रैबाट सहमति खोज्न सकिने तर्क गरेपछि समिति नबनाउने निष्कर्षमा बैठक पुगेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । यो बिषयमा एमाले पदाधिकारीको सोमबारको बैठकमा पनि समिक्षा भएको छ ।
‘सबै समस्या समाधानको थलो संविधानसभार संसदलाई बनाउनुपर्छ, त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि संयन्त्र बन्नुहुदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो’ पदाधिकारी बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘संयन्त्रको कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने स्पष्ट छैन त्यस्तो अवस्थामा संयन्त्रको औचित्य हुदैन ।’
एमाले बैठकमा एमाओवादीले आइतबारको बैठक कसरी बहिष्कार गरेको हो भन्ने बिषयमा समिक्षा भएको थियो ।
एमाओवादीले संविधानसभा बाहिर पनि समिति चाहिने अडान राख्दै आइतबारको तीन दलको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । गत पुस ९ मा तीन दलबीच भएको चार बूँदे सहमतिमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख थियो ।
बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधानमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शिर्ष नेता रहेको उच्चस्तरिय राजनीति समिति गठन गर्नेु चार बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ ।
एमाओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस र एमाले इमानदार नभएको आरोप लगाएको छ । यसलाई काग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बेलामा एमाओवादीले त्यसलाई अवरोध गर्न खोजेको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तीन दलको बैठक एमाओवादीले बहिष्कार गरेलगतै सत्तारुढ घटकको बैठक भने निरन्तर चलेको थियो ।
प्रतिक्रिया