धन्न चलेको छ कांग्रेस

काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएलगत्तै सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘पार्टीलाई विधि–विधान र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्छु।’

चारवर्षे कार्यकाल सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सभापति कोइरालाले विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन त होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा २१ जना मनोनीत गर्नुपर्नेमा कोइरालाले चारपटक लगाएर १७ जना मात्रै मनोनीत गरेका छन्। भीमबहादुर तामाङ र गोपाल पहाडीको निधनपछि थप दुई स्थान रिक्त छ।

लामो बहस र विवादपछि संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा सहमहामन्त्री चयन र संसदीय समिति गठन गरिए पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहितका समिति गठन भएका छैनन्। विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘नेतृत्वले नचाहेसम्म हामीले मात्र गर्न खोजेर केही नहुँदो रहेछ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले गुनासो गरे, ‘१३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई संस्थागत ढंगबाट अघि बढाउने नेता चयन गर्नुपर्छ।’

नवलपरासीमा डेढ वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकले एक महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग, समिति गठन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ । तर, महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।

महासमिति बैठकलगत्तै १४ महिनाअघि (जेठ पहिलो साता) पूर्णता दिइएको विभागसमेत विवादमा परेको छ। वरिष्ठ नेता देउवा पक्षले मात्र होइन, सभापति कोइरालानिकटका नेताले समेत त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

विभागहरूले पनि काम गरेका छैनन्। विभाग गठनको निर्णय सभापतिले नसच्याएसम्म काम नगर्ने देउवा पक्षको अडान छ। कोइरालाले संयोजकहरूसँग छलफल नगरी आफूखुसी विभाग विस्तार गरेको भन्दै देउवानिकट नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।

त्यस्तै, महाधिवेशनपछि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक चार वर्षमा एकपटक मात्र भएको छ। पार्टी विधानको धारा २० को १ ले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महासमितिले एक महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिँदै संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनका माध्यमबाट जनताबीच पुग्नुबाहेक कांग्रेसले गाउँ, क्षेत्र, जिल्लामा कार्यक्रम दिन सकेको छैन।

संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणाअघि पार्टीको सांगठनिक अवस्था बुझ्न जिल्ला पठाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले अझै केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। बुझाएको प्रतिवेदन पनि केन्द्रीय समितिले खोलेको छैन।

कोइरालाले पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसमेत आफूखुसी छानेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पार्टीमा विधि र विधानको चर्का कुरा गर्ने नरहरि आचार्यसहितका नेतासमेत आफू मन्त्री भएपछि चुपचाप बसेको गुनासो गर्दै ती नेताले भने, ‘आफूलाई हेरेर विधि र विधानको चर्का कुरा गर्नुको के अर्थर ?’

आगामी असोज ५ गतेबाट औपचारिक कार्यकाल सकिन लाग्दा १३ औं महाधिवेशनको तयारीमा सभापति कोइराला जुटेका छैनन्।

असाधारण अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर समय थप गर्ने आन्तरिक तयारी छ। ‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको अवधि चार वर्षको हुनेछ,’ विधानको धारा ४१ मा भनिएको छ, ‘असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्नेछ।’