काठमाडौ, ७ भदौ । सरकारले नेपाल प्रहरीमा थपेको दुई र साविकबाटै तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदको दरवन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो बिहिबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच दरबन्दी कटौती गरेर ‘भविष्य’मा चारजना मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहसचिव सूर्य सिलवालले प्रहरीमा एआईजी पद बढी भएकाले अहिलेका आईजीपी र एआईजीले अवकास पाएपछि त्यो दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको बताए । ‘प्रहरी संगठनका लागि चारजनाको पद नै काफी हो,’ उनले भने, ‘अहिले भएका एआईजीहरुको कार्यकाल सकिएपछि यो निर्णय लागु हुनेछ ।’ त्यसअनुसार हालका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको ब्याचले २०७३ फागुनमा अवकास पाएपछि नयाँ ब्याचमा चारजना मात्र एआईजी रहनेछन् ।
सरकारको उक्त निर्णय अपरिपक्व भएको जानकारहरुले बताएका छन् । ‘आफूलाई आवश्यक पर्दा दरबन्दी थप्ने र नपर्दा खारेज गर्ने अभ्यास गलत हो,’ पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले भने, ‘दरबन्दी थप्ने, हटाउने पद्धती अनुसार गर्नुपर्नेमा आफूअनुकूल गरियो ।’
दरबन्दी थप्नुको औचित्य पुष्टि गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिलगायतका प्रक्रिया पुरा गरेरमात्र थप्न सकिने ब्यवस्था छ । ‘आवश्यक छरछैन, खर्च कति लाग्छ सबै बिधी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ,’ मैनालीले भने, ‘एकातिर दरबन्दी थप्ने, अर्कोतिर कटौती गर्ने नौटंकी हो, विवेक र प्रक्रिया पुरा गरेर गरिएको निर्णय होइन ।’
गठबन्धन सरकारले भागवण्डा पुर्याउने गरी एआईजीको दुई दरबन्दी थपेर लामो समयदेखि अडकरहेको उनीहरुको बढुवासम्बन्धी निर्णय अघिल्लो साता लिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यही क्रममा हाल बढुवा भएकाहरुको सेवाअवधि समाप्त भएपछि तीन एआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णयसमेत लिइएको हो ।
प्रहरी अधिकारीहरु सरकारको यस्तो निर्णयबाट आश्चर्यमा परेका छन् । ‘एक महिनाअघि गरेको निर्णय त कार्यान्वयन नहुने संगठनभित्र अढाई बर्षपछिलाई अहिल्यै निर्णय गरेर के हुन्छ ?’ एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने ‘कुनै तुकबिनाको निर्णय हो यो ।’
झण्डै तीन बर्षको गृहकार्यमा बनेको प्रहरी नियमावलीको धज्जी उडाउँदै सरकारले बढुवा गर्दा सात दरबन्दी भएको स्थानमा बिशेष पद खडा गरेर नौजनाको बढुवा गरेको थियो ।
२०७१ देखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको प्रहरी नियमावली प्रयोगमा आउन नपाउँदै दुईपटक संशोधन भईसकेको छ । बढुवा मापदण्डमा तालिम गरेको ब्यवस्था, बढुवा सिफारिस समिती र उजुरी पुनरावलोकन समितीको भूमिका संशोधन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया