स्थानीय निकायको जिम्मा सभासदलाई

काठमाडौ, ६ भदौ । अवको पाँच महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माणको कार्यादेश पाएका सभासद्हरुले जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाको प्रतिनिधीका रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।

उनीहरुले परिषद, योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गर्ने अधिकार पाउने भएका हुन् । सभासदहरूलाई स्थानीय निकायको समेत भारी बोकाउँदा संविधान निर्माणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अन्तरिम स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि-२०७१’ ले स्थानीय निकायहरूको जिम्मासमेत सुम्पिन लागेको हो ।

जिविसका लागि ६ र नगरपालिकाका लागि ३ वटा गरी प्रस्तावित अधिकांश विकल्पमा सभासद्लाई संयोजकको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन भए सभासद्हरुले नै अन्तरिम जिविसबाट हुने योजना छनौट, कार्यान्वयनमा लानेलगायतको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।

बोर्डको सदस्यमा जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सभासद्हरुलाई राखिएको छ । समानुपातिकतर्फका सभसद्ले जुन जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैंया परिचालन गर्छन्, सोही जिविसको बोर्डमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

जिविसको बोर्डमा राजनीतिक दलहरुको पनि प्रतिनिधत्व हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गरेका, प्रत्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लामा उमेद्वारी दिएका र कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलले एकरएक जना प्रतिनिधित्व गराउन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

६ वटामध्ये ५ वटा विकल्पमा सभासद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ भने एउटा विकल्पमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सभासद्हरु र दलका प्रतिनिधीहरु सदस्य रहने बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ ।

नगरपालिकाका सबै विकल्पमा सभासद्हरुलाई नै कार्यकारी अधिकार दिने उल्लेख रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । संयोजकत्व गर्ने सभासदको भने फरक विकल्प अघि सारिएको हो ।

दलका प्रतिनिधिसहितको जिविस र नगर बोर्डमा आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कार्यविधि निर्माणमा संलग्न स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश थपलियाले प्रस्तावित कार्यविधिले सभासद्हरुलाई जिविस सभापति वा मेयरकै रुपमा परिकल्पना नगरेको बताए ।

‘जिविसको सभापति वा मेयर झै कुर्सीमै टाँसिएर अधिकारको उपयोग गर्ने नभई जनप्रतिनिधी नभएको संक्रमणकालमा निश्चित जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिकाको प्रस्ताव भएको हो’ उनले भने ।

सभासद्हरु सहितको बोर्डको बैठक वर्षको ४ पटकमात्रै बस्नेछ । अघिल्लो वर्षको समिक्षा, परिषद तथा थप एक बैठक बाहेक अरुबेला सभासद्हरुको भूमिका नहुने थपलियाले बताए ।

सके सर्वसम्मत, नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुने समितीमा सभासद्हरु र जिल्लामा सक्रिय दलका प्रतिनिधीकै बर्चस्व हुने देखिन्छ । तर कार्यविधीमा व्यवस्था भएको संयोजकले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने नभई सदस्यहरुविच समन्वयको भूमिका खेल्ने बताए । ‘समितीले सामूहिक निर्णयका आधारमा काम गर्छ, एकल होईन’ उनले भने ।