काठमाडौं, ५ भदौ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका मुद्दामा आपसी ‘लेनदेनु गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको भोलिपल्ट बुधबार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले विवादित विषयलगायत संविधानका अन्तर्वस्तुमा अन्य दलसँग खुला रूपमा छलफल थाल्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टी पदाधिकारी, मन्त्रीका साथै संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सदस्यहरूको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ‘तोकिएको मितिभित्र संविधान जारी गर्नु संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलीय सहमतिका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
राज्य पुनःसंरचनामा कांग्रेस–एमाले लचिलो भए शासकीय प्रणालीमा आफ्नो दल लचिलो बन्ने दाहालको प्रस्तावप्रति कांग्रेसले ‘सकारात्मकु रहेको पनि बताएको छ। यसबारे ठोस निर्णयमा पुग्न र कुन मुद्दामा कतिसम्म लचिलो हुने भन्नेबारे आपसी छलफलपछि मात्रै यकिन गर्न सकिने बैठकको निष्कर्ष छ।
दाहालले मंगलबार अघिल्लो संविधानसभामा झैं अहिले पनि राज्य पुनःसंरचना संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा दलहरूबीच सहमति नजुटेको बताउँदै राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपमा लेनदेन गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए।
समिति सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले संविधान निर्माण र राष्ट्रको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर संविधानका अन्तर्वस्तुमा अन्य दलसँग खुला रूपमा छलफल थाल्ने निर्णय भएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न दलहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल थाल्नेछौं,’ उनले बुधबार भने, ‘उहाँको कुरा नराम्रो होइन, राज्य पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र सामर्थ्य दुवै हेर्नुपर्छ, परिचयले मात्र हुँदैन।’
कांग्रेसले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतासहितका विषयमा भने सम्झौता नगर्ने उनले बताए। ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा कसैसँग सम्झैता गर्दैनौं,’ भण्डारीले थपे, ‘राज्य पुनःसंरचना ९संघीयता०, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा भने खुला छलफल गर्न तयार छौं।’
प्रतिक्रिया