सरकार परिवर्तनमा हाम्रो ध्यान गएको छैनः एमाओवादी

काठमाडौं, ४ भदौ । एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधान समयमै जारी गर्ने सर्तमा राज्यको शासकीय स्वरुपमा सम्झौता गर्ने संकेत गरेको छ । तर, कांग्रेस र एमाले प्रदेशको संख्या र नामकरणमा लचिलो हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले जस्तै सबै दलहरुले आफ्ना अडान नत्याग्ने हो भने फेरि पनि संविधानको सुनिश्चिता नहुने भन्दै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अब त सम्झौता नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै दलले आफैले भनेअनुसार मात्र अघि बढ्ने हो भने संविधान बन्दैन,’ लाजिम्पाटस्थित निवासमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी शासकीय स्वरुपमा सम्झौता गर्न सक्छौं । अरु दल पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

राज्यको पुनसंरचनामा कांग्रेस र एमाले कठोर बनिरहने हो भने माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी नहुने बरु मुलुक झन् ठूलो भूमरीमा पर्ने दाहालको भनाई थियो । राज्यको पुनसंरचनाको सवालमा कांग्रेसभन्दा एमाले झन् बढी कठोर बनेको आरोप उनको थियो ।

‘मधेसी, जनजाती, दलीत, उत्पीडितलगायतको अधिकारका लागि पुनर्संरचनाको सवाल महत्वपूर्ण छ । तर, अन्य दलका नेताहरु अझै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्,’ सरकारमा समेत सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस, एमालेलाई लचकता अपनाउन सुझाउँदै प्रमुख विपक्षी नेता दाहालले भने, ‘अब पनि प्रदेशको संख्या ५/७ भन्ने हो भने संविधान नबनाउनु नै हो ।’

एमाओवादीले राज्य पुनर्सरचना आयोगले निर्धारण गरेको प्रदेशको संख्या वा यसअघि दलहरुबीच सहमती भएका संख्यालाई मान्न सकिने जनाएको छ । ‘११ प्रदेश नै भन्ने होइन । त्यसमा एकरदुई तलमाथि हुनसक्छ,’ उनले भने । शासकीय स्वरुपमा भने एमाओवादीले सुरु देखि नै कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान लिदै आएको छ ।

कांग्रेसले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री भनेको छ भने एमालेले संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष चुनेको प्रधानमन्त्रीले शासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रदेशको संख्यामा भने तिनै दलका शीर्ष नेताहरुले फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय एमालेका केही नेताले ३ देखि ५ वटा प्रदेश बनाए हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन् ।

नाममा भने भूगोल र पहिचान दुवै जोडिने गरी अघिल्लो पटकको संविधानसभाकै बेला भएको सहमती अहिले मिलनविन्दू हुन सक्ने दाहालले बताए ।

निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादीले फरक प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै भएको मिश्रतिमा सहमती भएपनि एमाओवादीले यसपटक भने बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा प्रस्ताव गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

राजनीतिक संवाद समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल हुदा एमाओवादीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि सहमती हुन सकेन । के हो यो नयाँ प्रस्ताव भन्ने संवाददाताहरुको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समानुपातिकबाट चुनिने प्रक्रिया र व्यक्तिबारे पनि धेरै प्रश्न उठे । त्यसैले हामीले सबैको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि निश्चित सिटसहितको नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरौं भनेका हौं । यसमा कुनै एउटा पार्टीको सहजै बहुमत हुने अवस्था आई सरकार स्थायीसमेत हुन्छ ।’

भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध आफूहरुले पहिलेदेखि नै राजनीतिक स्तरमा होस भन्ने चाहे पनि अहिले भने नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो सम्भावना बढेको र त्यहाँको नयाँ सरकारले नेपालमा समेत सकरात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास आफूहरुले लिएको दाहालको भनाई थियो ।

‘यसअघि ब्यूरोक्रेसीको मात्र भर पर्दा पनि समस्या भएको हो,’ मोदीको नेपाल भ्रमण र उनका अभिव्यक्तिले पनि संविधान निर्माणको काममा सकारात्मक सहयोग हुने अपेक्षा उनले राखे ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटघाट र सरकार फेरबदलबारे राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता संविधान नै भएकाले अन्यत्र ध्यान नगएको बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री स्वस्थ देखिनुभएको छ । भैपरी आएको बेला के गर्ने भन्ने छलफल हुनु बेग्लै कुरा हो,’ दाहालले भने, ‘स्वस्थ रहेको अवस्थामा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमै नयाँ संविधान जारी हुन्छ । यसमा प्रष्ट हुनुहोस ।’

अहिले संविधान लेखनको अवधि भएकाले शास्त्रीय मान्यता अनुरुपमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका नहुने दाहालले बताए । ‘सबै एकै ठाममा बसेर शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान टुंग्याउनुपर्नेछ । त्यसैले सरकारले केही गर्ना साथ हामीले ठोकिहाल्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता अहिले लागू गर्नुपर्ने बेला होइन,’ प्रतिपक्षी कमजोर भएको त होइन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ।