काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय सुन तस्करीदेखि बैंक माफियासम्मलाई चोख्याउन थालेपछि न्यायालयको आलोचना हुन थालेको छ ।
खासगरी संसदीय सुनुवाईमा चर्कोे विरोध खेपेकाहरूलाई नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको सनसनीपूर्ण समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा छापिएको छ ।
यसै प्रसंगमा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ छिनेडाँडाको कि.नं. ५९१ को करिब ७६८ रोपनी १३ आना ३ पैसा सार्वजनिक जग्गा हडप्न भूमाफियाहरू लागेका छन् ।
०३२ सालमा स्याङजाका बाढीपीडितलाई उक्त जग्गा दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयपछि केही बाढीपीडितले उक्त जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । लालपूर्जा भने केही टाठाबाठाबाहेक अरुले पाएका छैनन् ।
पीडितका अनुसार स्थलगत नापी गर्दा पनि जग्गा दलाल ध्रुव कुँवरको प्रभावमा परेर नापी गरियो । वास्तविक सुकुम्वासीसँग सम्बन्ध नै राखिएन । कुँवरले फूलबारी होटलसँगैको सय रोपनी जग्गामा प्लटिङ गरिसकेका छन् ।
त्यस जग्गा बेच्ने भनेर कतिपयसँग रकम पनि उठाइसकेका छन् । तिनै कुँवरले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएको र पीडित पक्षका केहीलाई किनेको जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैबीच कार्की र बानियाँ थरका भू–माफियाहरूले मालपोतसँग मिलेमतो गरेर उक्त जग्गामध्ये करिब ३०० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउन सफल भए ।
यो विवाद पोखरा पुनरावेदन अदालतमा पुगेपछि अदालतले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर ग¥यो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा बानियाा र कार्कीले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएर हडप्ने प्रयासमा छन् । यसैबीच चन्द्र सुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको भदौ ४ गते सुनुवाई हुँदैछ ।
अब हेर्नु छ, सर्वोच्चले नेपाल सरकारको स्वामित्व रक्षा गर्छ कि गर्दैन ?
प्रतिक्रिया