काठमाडौं, ३ भदौ । संसदमा विपक्षी नेता एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘संकटकाल लगाएर भए पनि तत्काल बाढीपहिरो पीडितको द्रुत उद्धार र राहत कार्यक्रम दिनु सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
सोमबार बैठक सुरु हुनासाथ संसदमा बोल्दै नेता दाहालले प्रकोपपीडितको उद्धार, क्षतिपूर्ति र राहत कार्यक्रममा सरकारी भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल कार्यक्रम नल्याए संसद चल्नै नदिने चेतावनी दिएका हुन्।
दाहालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बाढीपहिरोलगायत प्रकोपको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति र न्यूनीकरणका दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न तत्कालै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यस्तो समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र विपक्षी दलका नेताको समेत प्रतिनिधित्व रहने जानकारी दिँदै उनले बाढीपहिरो गएका क्षेत्रको अनुगमन र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
‘बाढीपहिरोले देशभर पुर्यागएको जनधन क्षतिको मूल्यांकन, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं प्रकोप न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ,’ दाहालले राखेका माग सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले संसदमा भने।
दाहालले बाढीपहिरोमा परेकाको उद्धार र राहत तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाका सम्बन्धमा सरकारको ठोस जवाफ नआए सदनको कामकारबाही चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए। विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दाहालसहित विपक्षी दलका नेता अन्य नेतासँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा दाहालले ‘देशमा संकटकाल लगाएर भए पनि दु्रत राहत र उद्धार उपलब्ध गराउनु माग गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ । वार्ताममा रहेका सत्तारुढ दलका नेताले भने ‘संकटकाल लगाउन संसद भंग गर्नुपर्ने र जनताका हकअधिकार खोसिनेु भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।
त्यही वार्ता क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विपक्षीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि संसद चल्न दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया