मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भाग धेरै चाहियो

काठमाडौं, ३ भदौ । दलीय भागवन्डा मिलेपनि संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन प्रकृया सरेको छ ।

संसद बैठक भदौ ९ गते सम्म लागि स्थगित भएकाले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रकृया प्रभावित भएको हो ।

यसअघि भदौ ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी सोमबार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । समितिले नेतृत्व नपाउँदा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विषयगत ११ र विशेष ३ गरी १४ समिति मध्ये काग्रेसरएमालेले ४र४, एमाओवादी २, राप्रपा नेपाल, मधेसी दल र साना दललाई १र१ समितिको नेतृत्व दिने सहमति गरेका छन ।

सुरक्षा विशेष समितिको नेतृत्व भने सभामुखले नै गर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आफ्नो भागमा परेका समितिमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे समेत अनौपचारिक तहमा टुंगाइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले राज्य व्यवस्थामा दीलवहादुर घर्ती, कृषि तथा जलस्रोतमा गगन थापा, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हितमा भिष्म आङदम्भे र संसदीय सुनुवाई समितिमा कुलवहादुर गुरुङको नाम अघि सारेको छ ।

एमालेले विकास समितिमा रविन्द्र अधिकारी, अर्थमा प्रकाश ज्वाला, महिला बालबालिकामा रञ्जु ठाकुर र जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण र सुशासन तथा अनुगमन समितिमा शेरधन राईको नाम चर्चामा ल्याएको छ ।

एमाओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम समितिमा प्रभु शाहलाई ल्याउने तयारी गरेको छ । एमाओवादीकै भागमा परेको लेखा समितिको सभापतिमा भने यसअघिनै जनार्दन शर्मा चुनीसकेका छन ।

राप्रपा नेपालको भागमा परेको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति, मधेस केन्द्रित दलहरुको भागमा परेको वातावरण संरक्षण समिति र साना दलहरुको भागमा परेको विधायन समितिको नेतृत्वका लागि भने अहिले सम्म नाम अघि सारिएको छैन ।

कांग्रेस भित्र समावेशी नभएको भन्दै अघि सारिएका नाम परिवर्तन गर्न दबाव दिएका छन । महिला सभासद्हरुले सम्वैधानिक र संसदीय समितिमा समेत एकजना महिला नपरेको भन्दै विरोध गरेका हुन ।

मधेस केन्द्रित दलहरुले आफूहरुलाई एउटा मात्रै समिति दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । प्रमुख दल काग्रेस र एमालेबीच आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नपर्ने गरी समितिको जिम्मेवारी लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

समितिको नेतृत्वका लागि अब भदौ ९ पछि मात्रै प्रकृया सुरु गरिने भएको छ । बाढीपहिरो क्षेत्रमा सभासद् जानु पर्ने भएकाले सभामुख सुवास नेम्वाङले ५ दिनलाई संसद बैठक स्थगित गरेका हुन ।