काठमाडौं, ३० साउन । एमालेभित्र पोलिटब्यूरो चयनको प्रावधानलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरुबीच विवाद भएको छ ।
एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिमा बिताइसकेको वा जो सुकैले पनि पोलिटब्यूरो सदस्य बन्न पाउने भन्नेमा बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा सदस्यहरु विभाजित भएका हुन् ।
पहिलोपटक केन्द्रिय सदस्य बनेकाहरुले पोलिट ब्यूरोमा जान कुनै बन्जेज लगाउन नहुने अडान राखेका छन् । पहिले नै केन्द्रिय सदस्य भइसकेका केही नेताहरुले भने एक कार्यकाल बिताएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई लागू गर्नेपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । केन्द्रिय समितिमा पेश गरिएको विधानको प्रास्तावमा दुबै प्रावधानहरुलाई उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओली पक्षका अधिकांशस नेताहरुले सबै केन्द्रीय सदस्यहरु पोलिटब्यूरोमा जान सक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसमा माधव नेपाल पक्षका नयाँ केन्द्रिय सदस्यहरुको पनि विमति छैन ।
तर नेपाल पक्षका प्रमुख नेताहरु भने महाधिवेशनबाट एक कार्यकालको प्रावधान पास भएकाले त्यहीअनुसार जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
‘महाधिवेशनबाट पारित भएको कुरालाई परिवर्तन गर्न सकिदैन,’ नेपाल पक्षका नेता पुशपति चौलागाईले भने, ‘सहमतिसाथ जानेभन्दा पनि मतदानबाट एउटा पक्षलाई बाहिरै राख्नेजस्तो मनसाय देखिन्छ ।’ ओली पक्ष्का नेताहरुले भने लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र ‘सिन्डीकेटु को शैली अपनाउन नसकिने भन्दै सबैलाई पोलिटब्यूरोमा जाने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद, लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्ने तर सिन्डीकेटप्रणाली लागू गर्न खोज्ने मनसाय ठिक होइन,’ ओली पक्षका नेता भानुभक्त ढकालले भने, ‘कसैलाई उठ्नै नपाउने गरी बन्देज लगाउन सकिदैन ।’
नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्नेहरुले कसैलाई कुनै कमिटिमा आउने ढोका नै बन्द गर्ने प्रावधान लागू गर्न नसकिने उनले बताए । नेपाल पक्षबाट पहिलोपटक केन्द्रिय सदस्य बनेकी रामकुमारी झांक्रीले पनि कसैलाई बन्देज लगाउने प्रावधान मान्य नुहने बताईन् ।
‘पार्टीभित्र नया अवसर र जिम्मेवारीमा जाने कुरालाई विभिन्न बन्देज लगाइनुहुदैन,’ झांक्रीले भनिन्, ‘महाधिवेशनमा बनेको समूह संधै राख्नु हुदैन र त्यो मानसिकताले मात्र काम गर्नुहुदैन ।’ पोलिटब्युरो चयनको यो मापदण्डभित्र ओली र नेपाल पक्षको स्वार्थ जोडिएको छ ।
केन्द्रिय समितिमा ओली पक्षको बुहमत छ । त्यसैले जो पनि पोलिट ब्यूरोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको फाइदा ओली पक्षकालाई हुन्छ । सबै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएपछि उम्मेद्वारहरु धेरै हुन्छन् ।
उम्मेदवार धेरै भएको अवस्थामा सहमति गर्न गार्हो पर्न सक्छ । त्यसपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सक्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा हुदा केन्द्रिय समितिमा ओली पक्षको बहुमत रहेकाले पोलिटब्यूरोमा पनि त्यही उपस्थिति हुने संभावना हुन्छ ।
नेपाल पक्षले भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुदा आफ्ना कोही पनि पोलिटब्यूरोमा नआउने खतरा देखेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । एक कार्यकालको पूर्ण सदस्य भएको हुुनुपर्ने प्रावधानअनुसार अधिकांंश नयाँ केन्द्रिय सदस्यहरुको योग्यता पुग्दैन ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पक्षबाट ठूलो संख्यामा पुराना नेता पोलिटब्यूरोमा आउन सक्छन् । पदाधिकारीमा ओली र नेपाल पक्षका बराबरी छन् । पोलिटब्यूरोमा पनि बराबारी अवस्था पुर्याउन नेपाल पक्षका प्रमुख नेताहरुले एक कार्यकालको प्रावधानलाई जोड दिएका हुन् ।
यसैबीच बिहीबारको बैठकले विषेश प्रस्ताव पारित गर्दै विभिन्न स्थानहरुमा भएको बाढीपहिरो पीडितहरुको उद्धार, क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया