काठमाडौं, २७ साउन । एक दशकदेखि मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला सयौं मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने खोला नियन्त्रणमा राखेर दलालहरूले जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लाइसेन्स बेच्ने गरेको पाइएको छ।
खोला दर्ता गराई वर्षौंसम्म ग्राहक कुर्ने र मौका परे ठूलो कमिसन कुम्ल्याउने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण सरकारले जारी गरेका लाइसेन्स कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्।
झन्डै १० वर्षअघि संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुणको लाइसेन्स स्थानीय व्यापारी वृन्दावनमान प्रधानांगले लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई बेचे। उक्त कम्पनीले अध्ययन मात्र गर्यो, निर्माण गर्न सकेन। उनै प्रधानांगले ६ सय मेगावाटको लमजुङमा पर्ने माथिल्लो मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बेचे। उसले पनि यो आयोजना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।
फेरि पनि प्रधानांग र उनका छोरा विकेशले माथिल्लो त्रिशूली १ को लाइसेन्स कोरियन कम्पनीलाई बेचे। यसअघि प्रधानांगले १४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । यसरी एउटै व्यक्तिले चारवटा लाइसेन्स हात पारी विदेशीलाई बेच्न सफल भए। तर एउटा पनि बनेन। मुलुक अन्धकारमै रह्यो, दलाल धनी भई नै रहे।
सभासद् निर्जला राउतले एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी कोबानको लाइसेन्स लिएर भारतीय र अमेरिकी कम्पनी इसरलाई बेचिन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरिश्वन्द शाहले तीला १ र तिला २ आयोजना भारतको केएसकेलाई सात वर्षअघि बेचेका थिए। रामेछापमा पर्ने लिखु ए, लिखु १ र लिखु २ गरी तीनवटा आयोजना एक पूर्वजलस्रोत मन्त्रीको निकटका समूहले लिएर केएल दुगडलाई बेचे।
प्रतिक्रिया