तत्काल बैठक बोलाउन कांग्रेस नेतृत्वमा दबाव

काठमाडौं, २७ साउन । केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने निर्णय र छलफल पार्टी विधानमा नै व्यवस्था नभएको ‘पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक’बाट हुन थालेपछि कांग्रेसभित्र विरोध चर्कन थालेको छ । ६ महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नडाकिएपछि विरोधको स्वर चर्कन थालेको हो ।

सरकार गठन गर्दा सत्तारुढ घटक एमालेसंग गरेको सात बूँदे सहमतिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणसम्मका महत्वपुर्ण निर्णय कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट नभई पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको बैठकबाट गर्दै आएको छ । जसलाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले अवैधानिक भन्ने गरेका छन् ।

विधानमा नभएको यस्तो अभ्यास तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि चलेको हो । बिहान चियाका लागि जम्मा हुने र त्यहि अवसरमा समसामयिक विषयमा निर्णय लिने परम्परा गिरिजाप्रसादले स्थापित गरेका थिए ।

१२ औं महाधिवेशनले यस्तो अभ्यास अवैधानिक र संस्थागत मान्यता विपरीत भन्दै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसको काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर सभापति कोइरालाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छदा पनि कार्यसम्पादन समिति गठन हुन सकेको छैन । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र विभाग र समितिहरु गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र सुरेन्द्र पाण्डेले विधानविपरीत चोरबाटोबाट भएको निर्णय सिंगो केन्द्रीय समितिले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै ुपदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यु को बैठक राख्ने परम्पराप्रति कडा आपत्ति जनाए ।

‘६ महिना यता भएका जति पनि निर्णयहरु छन, ती केही व्यक्तिको समूहको निर्णय हो । कांग्रेसको निर्णय होइन । यस्तो निर्णयलाई सिंगो केन्दीय समितिले स्वामित्व लिन सक्दैन,’ थापाले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको काम पदाधिकारी र केही प्रभावशाली भनिने सदस्यहरुले गर्न थालेका छन । यसले पार्टीलाई ठूलो क्षती पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

थापाले गत असार ८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पत्र दर्ता गराएका थिए । बैठक नबोलाएपछि शुक्रबार २४ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरी तत्काल बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र दर्ता गराएका छन् । तर केन्द्रीय समिमितिको बैठक बोलाउने छाँट छैन ।

थापाले केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाई पदाधिकारी र सिमित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर निर्णय लिादा त्यसको असर पार्टीको तल्लो निकायसम्म पर्ने बताए ।

‘सिंगो केन्द्रीय समिति चलायमान नहुँदा पार्टीका तलका निकाय चलायमान हुँदैनन् । पार्टीको सर्वोच्च निकायले विधानको पालना नगर्दा तल्लो निकायमा पनि त्यस्तै प्रवृति देखा पर्छन्,’ थापाले भने, ‘यस्तो प्रवृतिले सिंगो पार्टी संगठन र भातृसंस्था निश्त्रिय हुन्छन ।’

सभासद् नभएका पाण्डेको गुनासो अझै बढी छ । सभासद् नहुनु र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको कोटीमासमेत नपर्दा धारणा राख्ने ठाउँसमेत नपाएको पीडा पाण्डेजस्तै सभासद नभएका करिव दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यको छ भन्ने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘नीति निर्माण तहमा आफ्नो सहभागिता नहुँदा त्यसको अपनत्व हामीले किन लिने र ?’ पाण्डेले भने, ‘विधानविपरीत चोर बाटोबाट गराईएको निर्णयको दायित्व लिन सिंगो केन्द्रीय समिति बाध्य हुँदैन । सभापति विरामी भएर मात्रै धैर्य गरिएको हो । नत्र यस्तो अवस्था पार्टीमा आउन दिदैन थियौं ।’

पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा अहिले पार्टी र सरकारनै बेवारिसे पारामा अघि बढेको अनुभूति भईरहेको पाण्डेले बताए । ‘नत पार्टीले सरकार चलाएको छ नत सरकार नै राम्ररी चलेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएको पार्टीमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी बैठकले पार्टीको दैनिक कार्य संचालन गर्ने र कार्यलय संचालन गर्न पाउँछ । तर महत्वपूर्ण निर्णय लिन, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्दैन ।’

सरकार निर्माणका बेला भएको सातबूँदे सहमतिप्रति पनि पार्टीभित्र विरोध छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध जनाउदै आएका छन् ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको छनोट, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने निर्णय, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएन । पदाधिकारी बैठकबाटै निर्णय गरियो ।