काठमाडौं, २४ साउन । ‘मनसुन र भनसुनु को देश भनिन्छ नेपाललाई। सामान्यतया जेठदेखि भदौसम्म बंगालको खाडीबाट उत्पत्ति भएर आएको बादलले पार्ने आकाशे पानीले सिँचित भएर यो भूमिमा अन्न फल्छ, वनस्पति लहलहाउँछ, खोलानालाका मुहानले जीवन पाउँछन् ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई यही मनसुनले खुसी र सुख मात्र होइन, जीवन नै दिन्छ। तर यही मनसुन कहिलेकाहीँ यसरी बहुलाउँछ कि तिनै आफैंले पाले–हुर्काएका मानिसको खडेरी बनेर हुर्मत मात्र लिँदैन, बाढीपहिरोको रुप लिएर ज्यानै सुलुत्त निलिदिन्छ।
नेपालीको घरआँगनमा अभिशाप बनेर आउँछ र अकालमा ज्यान लिने विपत बन्न पुग्छ।
सन् २००१ देखि १३ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा प्रत्येक वर्ष एक सय बढी मानिसले बाढीपहिरोको चपेटामा ज्यान गुमाएका छन्।
तीन दशकयताको सरकारी औसत आँकडा भन्छ– वर्षमा २८० नेपालीको बाढीपहिरोमा परेर इहलीला सकिन्छ। १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा यो दर १९७ हुन आउँछ।
जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको बाढीपहिरोबाट भएको भौतिक क्षति डेढ अर्बभन्दा बढी छ। २०७० भित्र पहिरोबाट २६ करोड, बाढीबाट १ अर्ब २९ करोड र भारी वर्षाका कारण ८० लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको विभागको प्रक्षेपण छ। यो वर्ष साउन तेस्रो सातासम्म बाढीपहिरोबाट ३३५ ले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
बाढीपहिरोबाट बर्सेनि भइरहेको जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न के कस्ता काम भएका छन् तरु उत्तर आसलाग्दो छैन भन्दै आजको नागरिक दैनिकले समचार छापेको छ ।
पीडितको उद्धार र राहत वितरणमा केही सक्रिय देखिने गरे पनि सरकार प्रकोप व्यवस्थापनप्रति यति उदासीन छ कि यसको पुष्टि बर्सेनि भइरहेको जनधन क्षतिले नै गर्छ। एकहदमा भन्ने हो भने प्रकोप व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका कागजी र कोठे कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनारमा सीमित छ ।
प्रतिक्रिया