काठमाडौं, १४ साउन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा नेपालमा भइरहेका बेला भारतले भने ५० वर्षदेखि अड्केको कोसी र गण्डक प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले कोसी र गण्डकको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको पुरानो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको हो। कोसी र गण्डक ब्यारेज, तटबन्ध र एफलक्स बनाउने क्रममा हजारौं विघा जमिन अधिग्रहण गरे पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइएको छैन। क्षतिपूर्ति नपाएका स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि आन्दोलनरत छन्।
गत शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न आयोगको तेस्रो बैठकमा नेपालले कोसी र गण्डक ब्यारेज बनाउने क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गा र यी दुई संरचनाले पुर्याएको क्षतिबारे भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पुरानो माग दोहोर्याएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । आयोगको ७६ औं बुँदे निर्णयको ५९ औं बुँदामा भारतले कोसी र गण्डकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिने उल्लेख छ।















प्रतिक्रिया