शुक्रबार, ६ भदौ २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, ६ भदौ २०७६

यार्चाको पछि लाग्यो सरकार, अध्ययन गर्न कार्यदल

दैनिक नेपाल २०७१ साउन ११ गते ५:३३

yarsaकाठमाडौं, ११ साउन । यार्चाको राजस्व चुहावट र संकलनमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सहसचिव खेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्जमा कार्यदल बनाएको छ ।

यार्चा संकलनका क्रममा डोल्पा, बझाङ, दार्चुला, मुगु, जुम्ला, मनाङलगायतका जिल्लामा झडपका घटना बढ्नुका साथै अवैध निकासी हुन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको हो ।

‘यार्चा संकलनदेखि भण्डारण र निकासीलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । विभिन्न जिल्लाबाट वाषिर्क ५ हजार केजी यार्चा संकलन हुने भए पनि तीन हजारभन्दा बढी राजस्व छल्दै तिब्बती बजारतर्फ तस्करी हुने गरेको छ ।

सरकारले एक केजी यार्चाको राजस्व दर १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । ठूलो परिमाणमा यार्चा संकलन हुने भए पनि सरकारले उल्लेख्य राजस्व पाउन सकेको छैन भन्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अधिकृत केदार कँडेल र वन विभागका गोविन्द श्रेष्ठ सदस्य छन् । पछिल्ला वर्षमा यार्चाको राजश्व चुहावट बढ्नुका साथै यार्चालाई लिएर विभिन्न पक्षबीच झडप बढेपछि कारण पत्ता लगाई व्यवस्थित नियमन गर्न अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

‘राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ,’ संयोजकको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव भट्टराईले भने, ‘सबै पक्ष, फिल्ड अध्ययन, सरोकारवाला निकाय, कानुनी अवस्था अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछौं ।’

वनस्पतिविद् भट्टराईका अनुसार कार्यदलले केही समयभित्रै यार्चा संकलनका क्रममा द्वन्द्व भएको उपल्लो डोल्पाका धो, ताक्सी, दुनैलगायत विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी समस्या केलाउनेछ । जेठ तेस्रो साता डोल्पाको धो गाविसमा यार्चाको शुल्कलाई लिएर स्थानिय र प्रहरीबीचको झडपमा परी दुई स्थानीयको ज्यान गएको थियो भने कयौं घाईते भएका थिए ।

त्यसबाहेक यार्चा संकलनका बेला लेकहरुमा विभिन्न समूहबीच झडप हुने, वन्यजन्तु मार्नेलगायतका घटनाबारे पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । असार १९ मै सचिवस्तरको निर्णयबाट कार्यदल गठन भए पनि भट्टराई विदामा रहेकाले उनले भर्खरै जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

पहिलो चरणमा यार्चाको समग्र अवस्था, संकलनमा देखिएका समस्या, द्वन्द्वका कारण र राजश्वको पाटोमा कार्यदलले सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरिरहेको छ ।

याचर संकलन, ओसारपसार, निकासी सम्वन्धमा हालको कानुन कार्यान्वयन र बाधा अडन अध्ययन गर्दै कानुन नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि सुझाव दिन कार्यदललाई भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित