आइतबार, १ मंसिर २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, १ मंसिर २०७६

बैंकिङ अपराधका मुद्दा बढ्दै

दैनिक नेपाल २०७१ साउन ११ गते ५:२६

Banking Kasur Nepalकाठमाडौं , ११ साउन । पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ अपराधका घट्ना बढ्दै गएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलाशमा गतवर्ष मात्रै बैंकिङ कसुरका १ सय २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ कसूर र कम्पनीसम्बन्धि विवादका मुद्दाको चाप तुलनात्मक रुपमा बढेको पुनरावेदनको वाणिज्य इजलाशका उप-रजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘शहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बढो उपस्थितीसँगै यससम्बन्धि मुद्दा पनि बढैछन्’ उनले भने ।

पुनरावेदनमा अघिल्लो वर्षबाट बैंकिङ कसूरका १ सय ६९ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो । विगतका वर्षहरुबाट जिम्मेवारी सरेको हाराहारीकै संख्यामा यो वर्ष मुद्दा दायर भएको हो । बैंकिङ कसूरका ३ सय १४ मध्ये २ सय ५ वटा मुद्दा फस्यौंट भइसकेको छ । बैंकिङ कसूरकै १ सय ९ मुद्दा हाल विचाराधिन छन् । बैंकिङ कसूर सरकारवादी हुने मुद्दा हो भन्दै आजको कान्तिपुरले समाचार छापेको छ ।

वाणिज्य इजलाशमा बैंकिङ कसुरपछि कम्पनी विवाद, दामासाहीका मुद्दा छन् । कम्पनीका कुल ३७ मुद्दामध्ये २४ वटा फस्यौंट भएका र १३ वटा विचाराधिन छन् । अघिल्लो वर्षबाट १३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मात्रै २३ वटा नयाँ मुद्दा दायर भएका थिए ।

दामासाहीका ३ वटा मात्रै छन् । वाणिज्य इजलाशमा यी सहित धितोपत्र कारोवार र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कार्यक्षेत्र पनि पर्छ । तर सिण्डिकेट, बजार एकाधिकार जस्ता विषयमा भने अहिलेसम्म मुद्दा नपरेको पुनरावेदन अदालतले जनायो ।

बाणिज्य प्रकृतिका अन्य मुद्दामा करार, मध्यस्थता, विमा क्षतिपूर्ति, विद्युतिय कारोवार र दुरसञ्चार सम्बन्धि मुद्दाको चाप बढी छ । करारमा ८४, दुरसञ्चार तथा विद्युतिय कारोवारमा ६४, प्रतिलिपी अधिकार तथा ट्रेडमार्कमा ३३ मुद्दा लगायत ६ सय ६२ मुद्दा अघिल्लो वर्षसम्म विचाराधिन थिए । ती मध्ये ५ सय ३८ फस्यौट भएर १ सय २४ मात्रै बाँकी भएको अदालतका अधिकृत महेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार, दुरसञ्चारको गेट वे छलेर हुने भिओआईपी तथा चेक बाउन्सका मुद्दाको चाप पनि बढी छ ।

ठूलो प्रकृतिका बैंकिङ कसूरका मुद्दाको संख्या भने कम छ । ‘छानविन र अनुसन्धानमा समय लाग्ने भएकाले तुलनात्मक रुपमा ठूला प्रकृतिका मुद्दाको चाप कम छ’ उप-रजिष्ट्रार उप्रेतीले भने । वाणिज्य इजलाशमा हाल सम्झना फाइनान्स, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, किष्ट बैंक, सिद्धार्थ विकास बैंक लगायतसँग जोडिएका मुद्दा विचाराधिन छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित