बिहीबार, २ असोज २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २ असोज २०७६

स्वामित्व लिँदै संवाद समिति

दैनिक नेपाल २०७१ साउन ११ गते ५:२१

BICCकाठमाडौं, ११ साउन । संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले जुटाएका सहमतिरअसहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा गरेको निर्णयलाई आधार मानी थप छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन विवाद समाधान समितिले प्रदेशको संख्या, नाम र सीमा, विशेष क्षेत्र, राजनीतिक अग्राधिकारजस्ता मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके पनि राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित ७८ विवादित प्रश्नलाई २५ वटामा सीमित गरेको थियो । समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी छलफल तीनै २५ विवादित विषयबाट अघि बढाउने निर्णय भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

संवाद समितिले यसअघि संवैधानिक समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । तत्कालीन संवैधानिक समितिले २०६७ माघ २३ देखि ०६८ माघ २० सम्म ४८ विवादित प्रश्नावलीमा सहमति जुटाएको थियो ।

तीमध्ये दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको नाम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहने, मताधिकारको उमेर १८ वर्ष हुनेसहितका ठोस विषय छन् । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपसम्बन्धी दोहोरिएका प्रश्नलाई त्यसैको छलफलमा समेट्ने गरी सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा त्यतिबेला भएको सहमति अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि भने एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले असहमति जनाएका छन् ।

संवाद समितिको सचिवालयले यसअघि भएका सहमतिलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पठाउने गरी पहिलो प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा हुँदै मस्यौदा समितिमा पुगेपछि नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा लेखनको कामले गति पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित