नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई कार्यकाल एकै संस्थामा सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि जागिर वा आफ्नो पद छाड्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हालै गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले कार्यकालको सीमा लगाएपछि यसले कानुनी प्रश्न पनि सँगै जन्माएको छ । संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गर्न कार्यकालको सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंक नेतृत्वको तर्क छ । बैंकर र सञ्चालकहरू कानुनमा नभएको विषयलाई नीतिगत निर्णयमार्फत् लागू गर्नु राष्ट्र बैंकको स्वेच्छाचारी, अझ प्रस्टसँग भन्दा तानाशाही कदम भन्छन् ।
‘मेरो यो पाँचौं मौद्रिक नीति हो,’ भन्दै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको संकेतसँगै आफूले ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मुख्य अभिप्राय बोकेका गभर्नरले जुन हिसाबले जाँदाजाँदै ‘बोल्ड’ मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरे, यसले प्रस्ट संकेत गरेको छ, अब उनी अन्य नीतिहरू फिर्ता लिए जस्तो पछाडि फर्किने ‘मुड’ मा छैनन् ।
मौद्रिक नीति बाचनपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले गभर्नरलाई प्रश्न पनि गरे, ‘कम्पनी ऐनमा कार्यकाल पुन: नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, कानुनलाई मिचेर हामीले आफ्नो नियमावलीमा कार्यकालको सीमा कसरी तोक्न सक्छौं ?’ भण्डारीको कडा प्रश्नलाई सजिलै गभर्नरले किनारा लगाइदिए । उनले भने, ‘तपाई राष्ट्र बैंककै नियमन विभाग हाँकिसकेको मान्छे, राष्ट्र बैंकले कहिले पनि कानुन मिचेर निर्णय गर्दैन ।’
कसैले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै उसलाई कार्यकालमा बाँधेर गलहत्याउनु कतिको न्यायसंगत हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणले बैंकिङ प्रणालीको हित विपरीत काम गरिरहेको भन्ने प्रमाणित गर्यो भने किन दुई कार्यकाल, छ महिनामै हटाउन पनि सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म जति कार्यकाल पदमा बसे पनि त्यसलाई एक कार्यकाल मान्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात् अबको साढे सात वर्षभित्र अधिकांश बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नगर्दै आधा दर्जन बैंक छाडेर अधिकांशमा नयाँ अनुहार देखिन थालेका छन् । योग्यता र दक्षताले खारिएर आएकाहरू नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफंैले चाहेर कार्यकाल थप गर्न सक्दैन । उसलाई सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हो । कुनै बैंकको सञ्चालक समितिलाई यो प्रमुख कार्यकारीले बैंकलाई राम्रो गरिरहेको छ भन्ने लाग्दा उसले स्वत: करार नवीकरण गरिदिएको छ । सञ्चालक समितिलाई अयोग्य लागेकाहरू एउटै कार्यकालमा पनि फालिएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छन् ।
बैंकलाई राम्रो गरिरहेको व्यक्तिलाई कार्यकालको वहानामा हटाउनु पक्का पनि उचित कदम होइन । उदाहरण नै हेरौं न, रत्नराज बज्राचार्य, अनिल ज्ञवाली, अनिल शाह, किशोर महर्जन, भुवन दाहाल, सुदेश खालिङ, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, कुमार लम्साल, अजय श्रेष्ठ, त्योतिप्रकाश पाण्डे, अशोक शमशेर राणा, रमेशकुमार भट्टराई लगायतका बैंकरलाई बजारले मात्र होइन स्वयं राष्ट्र बैंक आफैंले पनि राम्रो गरिरहेका बैंकरका रुपमा हेर्दछ । कसैले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै उसलाई कार्यकालमा बाँधेर गलहत्याउनु कतिको न्यायसंगत हुन्छ ? सञ्चालक समितिलाई राम्रो लागेन वा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणले बैंकिङ प्रणालीको हित विपरीत काम गरिरहेको भन्ने प्रमाणित गर्यो भने किन दुई कार्यकाल, छ महिनामै हटाउन पनि सकिन्छ ।
प्रमुख कार्यकारीको जस्तै व्यवहार त सञ्चालक समितिलाई झन् गर्नै सकिन्न । आफूले मुख्य सेयर लिएर अगाडि बढाएको संस्थामा कार्यकाल सकिएपछि उसले दोहोर्याउन नपाउँदा संस्था नै विचलनमा पर्न सक्छ । मुख्य लगानीकर्ता बाहिरिएर अर्को कुनै व्यक्ति आउँदैमा संस्था राम्रो हुन्छ, संस्थागत सुशासन सुदृढ हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क आफंैमा गलत छ । मानौं लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा अर्को व्यक्तिलाई पठायो रे तर त्यो प्रतिनिधिले कसको हितमा काम गर्ला ? पक्का पनि आफूलाई सञ्चालक बनाउनेकै हित हेर्छ । अर्को पक्ष पनि सँगै आउन सक्छ यहाँ । बैंक नै सञ्चालन गर्छु भन्ने लगानीकर्ताले दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाउने भएपछि किन बैंकमा लगानी गर्ने त ? जबकि राष्ट्र बैंक आफैं बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछु भनिरहेको छ । दुई कार्यकालको सीमा तोकेपछि बैंकर बन्न को उत्साहित होला ?
गभर्नर डा. खतिवडाले जापानी मोडल वा युरोपेली मोडलमा जाने भन्दै आफैंले तर्क पनि गरे, दुवै मोडल बेष्ट मोडल हो । दुवै मोडल बेस्ट हो भने दुई कार्यकालयको अवधारणा किन चाहियो ?
कार्यकालका कारण होइन संस्था बिग्रिने, नियतका कारण हो । राष्ट्र बैंक बैंकहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको हुन्छ, कसैको गल्ती फेला परे उसलाई कारबाही गरेर हटाउने, जरिवाना गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग छ । कसैले गल्ती गरेको छैन, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्दै बैंकलाई सही दिशा दिएको छ भने त्यस्तो सञ्चालकलाई किन कार्यकालको सीमामा बाँध्ने ?
एक कार्यकालमै संस्थालाई बिगार्ने सञ्चालकहरू पनि प्रशस्त छन् । पद दोहोर्याउँदा सुशासनको पालना हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु गलत हुन्छ । आफूले सम्मानित हिसाबले बैंक चलाउाछु भनेर लगानी गर्ने अनि कार्यकाल सकिएको वाहनामा अर्को मान्छेलाई पठाउनुपर्छ भनेपछि बैंकलाई गम्भीर रूपमा कसले हेर्छ ? जो नियुक्त हुन्छ उसले अल्पकालीन फाइदा पनि हेर्न पनि सक्छ । राष्ट्र बैंकले त सञ्चालकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका कम गर्ने नीति पो अख्तियारी गर्नुपर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पद भनेका राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने वा जनप्रतिनिधिमूलक पद होइन । आफूले लगानी गरेको संस्थामा सञ्चालक हुने मेजुरिटी सेयर पुग्छ वा कानुनले सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर्याएको छैन भने त ऊ नेतृत्वमा जान पाउनुपर्छ ।
एक–दुई जना बद्मास प्रमुख कार्यकारी वा सञ्चालकहरूलाई हटाउने वहानामा राम्रा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई एउटै व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकले राज्यद्वारा निर्दिष्ट ऐनहरूको पालना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि कसैले कानुनी प्रश्न उठाइदिएर पछाडि फर्किनुपर्यो भने त्यो गभर्नर, डेपुटी गभर्नरका लागि मात्र नराम्रो हुने होइन सिंगो राष्ट्र बैंकको छविलाई नै असर पर्छ ।
यदि सञ्चालक र सिइओको पदमाथि अंकुश लगाउने हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकको चन्द्र ढकाल सो बैंकको अध्यक्ष हुन पाउने कि नपाउने ? उनको अरु व्यापार विजनेश पनि छ । उनी सुरुदेखि बैंकको अध्यक्ष पनि छन् । उनी बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरको हिरो पनि हुन् । ‘आफैंले लगानी गरेको संस्थाको मालिक आफैं बन्न नपाउने कानुन सायद दुनियाामा छैन होला,’ एक बैंकरले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । ‘विदेशी नागरिकले कार्यकारी अधिकृत बन्नबाट रोक्नु उचित होला स्ट्यान्डर्ड एभरेष्ट र बैंकमा विदेशी सिइओ रहेका छन् । यी र यस्ता प्रवृत्तिलाई हटाई नेपाली नै सिइओ राख्नु उचित होला नि,’ उनले थपे ।
प्रतिक्रिया