काठमाडौं, ९ साउन । नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्ने संसद्मा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा नै हुने भएका छन्। अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गरेको यससम्बन्धी निर्णयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले बिहीबार अनुमोदन गरेको हो।
संवाद समितिले अघिल्लो संवैधानिक समितिले गरेका ४८ वटै सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै त्यसलाई स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विवाद सुल्झिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । ती ४८ वटै बुँदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गराएर संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ।
अघिल्लो संवैधानिक समितिले संसद् दुई सदनात्मक हुने, माथिल्लो सदनको नाम राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्न निर्णय गरेको थियो। यसअघि एमाओवादीले संसद् एक सदनात्मक हुनुपर्ने, त्यसको नाम जनप्रतिनिधिसभा हुनुपर्नेलगायत प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।
संवाद समितिले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने पुरानो निर्णयलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। १६ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने नेमकिपाको फरक मतसहित संवाद समितिले अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या कति हुने र संसद्लाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा भने शासकीय स्वरूपको छलफलका क्रममा टुंगो लगाउने निर्णय समितिले गरेको छ। महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहे पनि संसदका कुर्सी भने रित्तै थिए ।
प्रतिक्रिया