भारतीय प्रस्तावमा पानीबारे केही छैन : उर्जा

काठमाडौ, ५ साउन । उर्जा मन्त्रालयले भारतद्वारा प्रस्तावित विद्युत् व्यापार सम्झौता मस्यौदामा नेपालको पानी र विद्युत खरिद मूल्यबारे केही उल्लेख नभएको जनाएको छ ।

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले ‘तर प्रचलित सिद्धान्तभन्दा भिन्न किसिमले सम्झौता नहुने’ जवाफ दिए ।

बैठकमा सभासदहरूले नेपालको जलविद्युतबाट भारतीय कम्पनीले मात्र विद्युत निकाल्न पाउने र खरिद मुल्य कम प्रस्ताव गरेको भन्ने जिज्ञाशा राखेपछि सचिव क्षेत्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । ‘भारतको प्रस्तावित उर्जा सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको पानीका सम्बन्धमा के गर्ने र खरिद मुल्य कति हुने भन्ने केही उल्लेख छैन’ सचिव क्षेत्रीले भने, ‘तर जुन हिसावले कुरा बाहिर आयो त्यो ज्यादै बिडम्वनापूर्ण र दुभाग्यपपूर्ण छ ।’

उनले प्रस्तावको मस्यौदामा केरके प्रावधान छ भन्ने खुलाएनन् । ‘भारतीय प्रस्तावमा हाम्रा थुप्रै चासो छन् । त्यसमा हामीले हाम्रो पोजिसन बनाइसकेको अबस्था छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता प्रचलित सिद्धान्तभन्दा भिन्न हिसावको हुँदैन ।’

उनले विद्युत् ब्यापार सम्झौता भारतको नभएर नेपालको आवश्यकता भएको बताए । उर्जाले करिब ४ वर्षअघि सम्झौताको मस्यौदा बनाइ भारतलाई दिएको थियो ।

भारतले त्यसको जवाफमा गत चैत/जेठसम्म पटक पटक गरि आफ्नो छुट्टै मस्यौदा दिएको हो । भारतको प्रस्तावमा धारणा बनाइसकेपछि छलफलका लागि उर्जा सचिव क्षेत्री आइतबार भारत जाने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री आउने बेलासम्म बसौं भन्ने भएर सचिवज्युको भ्रमण स्थगन गरिएको हो,’ उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले भनिन्, ‘सम्झौता अहिले तयारीकै क्रममा छ । पूर्ण तयारी भएपछिमात्र अगाडि बढाइने हो ।’

समिति बैठकमा उर्जामन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी डलर विनिमय दरमा आएको परिवर्तन र सानातिना प्राविधिक कारणले तामाकोशीको लागत मुल्य बढ्ने जानकारी पनि गराइन् ।

विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेको दोलखाको लामाबगरस्थित ४ सय ५६ मेगावाटको निर्माणाधीन आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लगानी छ । २०७२ चैतमा सकिने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ छ ।

निर्माण लागत प्रति मेगावाट ५० करोड रुपियाँ नाघेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भेरियसन रकम रोक्न निर्देशन दिएपछि चमेलियाको निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको छ ।

पटक–पटक गरि निर्माण लागत करिब दोब्बरले वृद्धि गरेर १५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ पुराएपछि लेखाले करिब ३ साता अघि ३० मेगावाटको चमेलियाको भेरिएसन रकम भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट