नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय नीति चाहियो भनेको त धेरै भयो । तर, यसमाथि आवश्यक गृहकार्य गर्न थालेको भने खासै लामो समय भएको छैन । यसै पनि कुरापन्थीहरुको भीड हो नेपाली चलचित्र क्षेत्र । कथ्य समाज भने पनि हुन्छ यसलाई, लेख्य समाज नै हैन यो । कुराका लागि कुराकै दुःख भनेझैं कुरा गर्नेहरु त धेरै छन् यस क्षेत्रमा तर दस्तावेज बनाउने ल्याकत भएकाहरुको संख्या हातको औलामा गन्न सकिने जति पनि छैन । नेपालमा एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, जो जे हो, उसलाई त्यही चाँहि आउँदैन, बाँकी सबै आउँछ । एक किसिमले नेपाली डक्टीन नै भैसकेको यो भनाइ कहीँ कतै लागू हुन्छ भने सबैभन्दा बढी लागू हुने क्षेत्र पनि चलचित्र नै हो । यस क्षेत्रमा जति पेशागत संघसंस्था कतै पनि छैनन् र उनीहरुको नेतृत्वले जे बोल्छ्, अपवादलाई छोडेर त्यसमा न आधिकारिकता हुन्छ, न कुनै गुदी । काल र दीकले बन्ने सन्दर्भको बारेमा थोरै पनि हेक्का नभएकाहरु सधैंभरी एउटै रट लगाइरहेका भेटिन्छन्, हामीले जति नेपाली चलचित्रको लागि कसैले केही गरेकै छैन । यदि त्यही हो भने पनि, कुरा प्रक्रियाको भएन, परिणामको हो, खै त परिणाम ? यस प्रश्नको उत्तर भने सिलो खोज्दा पनि भेटिदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा, नेपाली चलचित्रको इतिहासलाई छोटो भन्न मिल्दैन, लामो छ । छापामा आएको पहिलो दैनिक आवाज भनौं या प्रसारण माध्यममा आएको पहिलो रेडियो, नेपाल रेडियो जतिकै पुरानो छ नेपाली चलचित्रको इतिहास । मुलुकबाहिर कलकत्तामा नै सही, २००७ साल असोजमै नेपाली भाषामा पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रका लागि एक्सन…कट् भनिएको थियो । नेपालमा प्रदर्शन गरिएको पहिलो नेपाली चलचित्र पनि त्यही थियो । कथ्य नै सही, तत्कालिन राजा त्रिभुवनले पाँच लाख रुपैया लगानी गरेका थिए त्यस चलचित्रका लागि । यसरी हेर्दा, त्यहींदेखि सुरु भएको मान्नुपर्छ, नेपाली चलचित्र । मुलुकभित्रकै कुरा गर्दा पनि २०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको विशेष इच्छामा चलचित्र आमा बन्यो । कतिपय महेन्द्रवादीलाई यहीबाट सुरु गर्नुछ, नेपाली चलचित्रको इतिहास । यहीबाट सुरु गर्दा पनि नेपाली चलचित्रले आधा शताव्दी यात्रा तय गरिसक्यो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आजपर्यन्त पहिलो नेपाली चलचित्रको छिनोफानो हुन सकेको छैन, इतिहासको प्रस्थानविन्दु नै भेटिएको छैन । विहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं नेपाली चलचित्रको वागद्वार नै सफा नभएपछि बागमती सफा हुने कुरै भएन । यस्तै विडम्वनाको बर्को ओढेर अन्यौलमा यात्रारत नेपाली चलचित्रले छ दशकभन्दा पनि बढी यात्राख तय गरिसक्यो । यसबीचमा यो कर्म मात्रै बन्यो या उद्योग पनि, त्यसको पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
नेपाली चलचित्र राष्ट्रियनीति बिनाको भुइँफुट्टा ऐन चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन, वितरण ) ऐन, २०२६ बाट सञ्चालित छ । ४४ वर्षअघिको कोरा राष्ट्वादी सोचमा आधारित महेन्दवादी ऐन हो योे जसले चलचित्रलाई मनोरञ्जनको साधनभन्दा माथि राखेर हेर्दै हेर्दैन । त्यही ऐनको बुई चढाएर २०५७ सालमा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन, वितरण) नियमावली, २०५७ आयो । पश्चगमनकारी ऐनमा चढेर आएको नियमावली अग्रगमनकारी हुने कुरै भएन । आजपर्यन्त पनि नेपाली चलचित्र त्यही पश्चगमनकारी सोच र कोणबाट अघि बढिरहेको छ ।
हुन त २०५९ सालमा सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सञ्चार नीति ल्यायो । त्यसमा चलचित्रलाई महत्वका साथ छुट्टै खण्डमा समावेस गरिएको छ । राष्ट्रियसञ्चार नीति, २०४९ मा आधारित यो नीतिका चलचित्रसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु प्रगतिशील छन् । यस नीतिका आधारमा चलचित्र ऐन, नियमावली र विनियमावलीहरु बनाउने हो भने नेपाली चलचित्रका लागि छुट्टै नीति पनि आवश्यक नपर्ने हो । तर, आधाभन्दा बढी अवधि वितिसक्दा पनि त्यस नीतिका आधारमा कुनै ऐन, नियम र विनियम बनेनन् । फलतः त्यस दीर्घकालीन नीतिबाट नेपाली चलचित्र लाभान्वित हुन सकेन ।
नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रमा सधैंभरि कुनै न कुनै किसिमको नाराको खेती भैरहेकै हुन्छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि त्यसमा अछुतो छैन । कुनै समय चलचित्र विकास बोर्ड विकाउ नारा बन्यो, त्यो बन्यो त्यसपछि त्यसको स्वायत्तता अर्को विकाउ नाराका रुपमा रहेको छ । राष्ट्रियचलचित्र नीति पनि केही वर्ष यता त्यस्तै विकाउ नाराको कोटीमा छ । यही नारा लिएर गत वर्ष नेपाल चलचित्र कलाकार संघले यस क्षेत्रका अधिकांश संघसंस्थालाई गोलवन्द गरेर धर्ना, विरोध प्रदर्शन, अनसनलगायतका कार्यक्रम गर्यो । यस्तै माग राखेर चलचित्रसँग सम्बन्धित अन्य संघ, संस्था र चलचित्रकर्मीहरुले पनि आवाज नउठाएका हैनन् । शायद, ती सबै मागको सम्वोधनका रुपमा हुनुपर्छ, सरकारले अग्रज चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी राष्ट्रियचलचित्र मस्यौदा समिति गठन गर्यो । समितिले लामो अध्ययन, अनुसन्धानपछि ८३ पृष्ठ लामो राष्ट्रियचलचित्र नीति, २०७० को मस्यौदा छलफलमा ल्याएको छ । डिस्कोर्सको हकमा अत्यन्त गरीव रहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो मस्यौदाका कारण छलफल, बहस र अन्तरक्रियाको दौर सुरु भएको छ । लेख्य इतिहाससमेत नभएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मस्यौदा नै सही यो एक उल्लेख्य दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । कसले बनायो भन्दा पनि यतिका मेहेनतका साथ सरकारले नै गठन गरेको समितिमार्फत् छलफललाई आधार दिदै आधिकारिक रुपमा एउटा गहन लिखित दस्तावेज आएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो, यसको विनाशर्त प्रशंसा हुनुपर्छ ।
रह्यो, यसमा रहेका प्रावधानहरुको सन्दर्भमा पक्ष विपक्षको कुरा, चलचित्र क्षेत्र आफैंमा एक गतिशील सांस्कृतिक उद्योग भएकाले यसमा विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक स्वार्थ हुने गर्छन् । ती स्वार्थहरुको टकरावका कारण पनि यसका पक्ष विपक्षमा मत आउनु अस्वभाविक हैन । चलचित्र अभिव्यक्तिको माध्यम हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यप्रणालीसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यसको नीतिसँग सिद्धान्त पनि जोडिएको हुन्छ, त्यस कोणबाट पनि यसमा स्वभाविक तर्कहरु आउँछन् । चलचित्र सांस्कृतिक उत्पादन भएकाले यसको सौन्दर्यशास्त्रसँग पनि अन्योयाक्षित सम्बन्ध हुन्छ । त्यो कोणबाट पनि यसमा मतान्तरहरु हुनसक्छन् । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेपाली चलचित्रमा चलचित्र शिक्षा र नीति, ऐन र कानुनी चेतनाको कमी छ, यसले पनि तर्कका लागि तर्क गर्नेहरुलाई जाँगर चलाउन मदत गर्छ । पछिल्ला खाले तर्कलाई त ठाउँ दिनुको अर्थ नहोला तर अघिल्ला खाले तर्कहरुको सम्वोधन बिना राष्ट्रियचलचित्र नीति बन्न सक्दैन र बन्ने कुरा पनि हैन ।
सैद्धान्तिक धरातल
चलचित्र आमसञ्चारको माध्यम पनि भएकाले यसलाई पहिले त त्यही कोणबाट सम्वोधन गरिनुपर्छ । मिडिया सिद्धान्तको कुरा गर्दा, हाम्रो मुलुक लिबर्टिरियन हो । यस्तो मुलुकमा चलचित्रलाई बुलेट थ्यौरी या टन्समिसन मोडलबाट हेर्न मिल्दैन । प्याराडाइमकै कुरा गर्दा पनि डोमिनेन्ट हैन, अल्टरनेटिव प्याराडाइमको सोच राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा, हाम्रो चलचित्र नीति अनुदारवादी हुन सक्दैन । हामीले के दिनेभन्दा पनि दर्शकले के लिने भन्ने कोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ । हाम्रो देशले अंगिकार गरेको मिडिया सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो राष्ट्रियचलचित्र नीति बन्नुपर्छ । यस कोणबाट हेर्दा, प्रस्तावित चलचित्र नीतिमा विरोधाभास प्रष्टसँग देखिन्छ । अर्थात्, प्रस्तावित चलचित्र नीति बुलेट थ्यौरी, टन्समिसन मोडल र डोमिनेन्ट प्याराडाइममा आधारित छ । प्याराडाइम सिफ्ट भैसकेको २१औ शताव्दीमा हामी हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई यसको विलोमबाट डोहोर्याउन सक्दैनौं । सैद्धान्तिक रुपमा यस सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र आजको सन्दर्भमा त्यो नीति कामकाजी र राष्ट्रियहुनुसक्छ ।
कानुनी आधार
संविधान मुलुकको मुलकानुन हो । यो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्यि कानुन र अभिसन्धीहरुसँग नबाझिने अर्थमा मुलुकको यथार्थलाई सम्वोधन गर्ने खालको हुन्छ र हुनुपर्छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान अत्यन्त मिडियामैत्री छ । यसले अंगिकार गरेको कानुनी सिद्धान्त भनेको प्रगतिशील हो । हरेक नीति संविधानले अंगिकार गरेको कोणबाट बन्ने, त्यही नीतिका आधारमा कानुन बन्ने र त्यही कानूनका आधारमा नियम र विनियमावली बन्ने हो । संविधानको शव्द र भावनासँग बाँझिने कानूनहरु स्वतः अमान्य हुन्छन् । यो कोणबाट हेर्दा, नेपालको संविधान अग्रगमनकारी भएकाले सैद्धान्तिक रुपमै पनि कुनै पनि नीति, ऐन, नियमावलीहरु पश्चगमनकारी बनाउन सकिन्न । अझ, विभेदकारी प्रावधानहरुका बारेमा त सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियचलचित्र नीति अग्रगमनकारी सोचमा आधारित हुनुपर्छ, पश्चगमनकारी सोचबाट यसलाई पछाडि फर्काउन सकिन्न । प्रस्तावित चलचित्र नीतिका कतिपय प्रावधानहरु कानुनी कोणबाट हेर्दा पश्चगमनकारी र अप्रगतिशील लाग्छन् । त्यसैले त्यो कोणबाट पनि परख गरी नीतिलाई जायज र सान्दर्भिक बनाइनुपर्छ ।
राष्ट्रिय आधार
नेपालमा प्रजातान्त्रिक हुन कम्युनिष्टको र राष्ट्वादी हुन भारतको विरोध गर्नुपर्ने एक किसिमको अयथार्थवादी सनातनी सोच छ । विरोधकै तहमा त हैन, प्रस्तावित राष्ट्रियचलचित्र नीतिमा पनि विदेशी चलचित्रमाथि कोटा लगाउने र त्यस्ता चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हलमाथि पनि अतिरिक्त करभारका विभेदकारी प्रावधानहरु प्रस्तावित छन् । सनातनी राष्ट्वादी कोणबाट हेर्दा मुलुकको राष्ट्रियचलचित्र उद्योगको पक्षमा यति गर्नु नाजायज भन्न मिल्दैन । तर, नेपाली चलचित्र बजारको धरातलीय यथार्थले त्यस्तो अनुमति प्रदान गर्न सक्दैन । चलचित्र बजारका लागि आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण हुन जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाली या गैरनेपाली भनेर छुट्याउँदा नेपाली बजार त्यो सहाउँदो छैन र विगतमा पनि हल निर्माण, चलचित्र प्रदर्शनका लागि अपनाइएका विभेदकारी नीतिहरु पटक पटक असफल भएका नजीरहरु पनि हामीसँग छन् । त्यसैले कोरा राष्ट्वादका नाममा चलचित्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा असहयोगी हुने खालका सोचहरुलाई प्रस्तावित नीतिमा ठाउँ दिनु वाञ्छनीय हुँदैन । मूल कुरा, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र चलचित्र शिक्षालाई राष्ट्रियआधार बनाउन सकियो भने मात्र राष्ट्रियचलचित्र नीति बन्न सक्छ ।
व्यावसायिक आधार
चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनको तीनपांग्रे रथमा आधारित गतिशील उद्योग हो । यो निर्माणबाट सुरु भएर प्रदर्शनमा अन्त्य हुन्छ । यो नै चलचित्र उद्योगको वस्तुगत यथार्थ पनि हो । तर, प्रदर्शन अन्त्यमा आउँछ भनेर यसको महत्व कम हुन्छ भन्ने हैन । यसरी सोचिनु नेपालको सन्दर्भमा परम्परावादी सोच हो । प्रस्तावित चलचित्र नीति पनि त्यही कोणलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ । नेपाली चलचित्रमा प्रदर्शनलाई सिमान्तकृत गर्ने या सौतेलो व्यवहार गर्ने सोच सुरुदेखि नै केही मात्रामा रहदै आएको छ । र, यही सोचको प्रतिवाद गर्ने क्रममा नेपालमा निर्माण र प्रदर्शनबीच सदैव शीतयुद्ध जारी छ । प्रस्तावित राष्ट्रियचलचित्र नीति आफैमा मुलुकको चलचित्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालिन नीति पनि भएकाले यो नीतिले त्यो विभेदकारी सोचको अन्त्य गर्ने पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, फेरि पनि यसले त्यो शीतयु्द्धलाई वढवा दिने मात्र काम गर्छ । जुन प्रकारान्तरमा नेपाली राष्ट्रियचलचित्र उद्योगको पक्षमा हुँदैन । पहिलो त राष्ट्रियचलचित्र उद्योग भनेको नेपाली चलचित्रको निर्माण मात्र हो भन्ने सोच नै गलत हो । वितरण र प्रदर्शन पनि त्यसैका अभिन्न अंग हुन् । प्रस्तावित नीति जानेर या नजानेर त्यो कोणबाट आएको छ, यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।
परिभाषा, वर्गीकरणको सन्दर्भ
नेपाली चलचित्रको परिभाषा र प्रकारलाई लिएर पनि प्रस्तावित चलचित्र उद्योगमा मतमतान्तरहरु भेटिएका छन् । चलचित्रको परिभाषा लम्वेतान बनाउने र अनावश्यक प्रकारमा बाँड्ने सन्दर्भमा तिखा टिप्पणीहरु आएका छन् । एकाथरि, चलचित्र वर्गिकरण गरिनु हुँदैन भनिरहेका छन् भने अर्काथरि नेपाली चलचित्रलाई गोलमटोल भाषामा राखिदिदा गुणस्तरीय चलचित्र बन्ने वातावरण बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । त्यसैले कोरा व्यापारका लागि बन्ने चलचित्रको अनावश्यक पक्षपोषण गर्नेभन्दा पनि चलचित्रको वर्गीकरण गरेर नेपाली सिनेम्याटिक ल्यांगवेज बनाउने खालको चलचित्रमैत्री नीति बनाउने कि भन्ने तर्क पनि आएका छन् । वर्षौदेखि नेपाली चलचित्रलाई एउटै ढाकीमा राखेर हेर्दा नेपाली चलचित्रले हासिल गरेको उपलव्धीको मूल्यांकन गरेर त्यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यस कोणबाट चलचित्र नीति बनिनुपर्ने भए पनि प्रस्तावित चलचित्र नीति सबैलाई खुशी पार्ने नाममा राम्रो कारणका लागि कठोर बन्न सकेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा पनि इतिहासबाट सिकेर वर्तमान चल्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा भविष्यको रेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिलाई त्यही कोणबाट हेरेर दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।
सेन्सरको सन्दर्भमा
प्रस्तावित चलचित्र नीतिमा बाराम्वार नियमनको कुरा उठाएर सेन्सर राख्ने प्रावधानलाई प्रमुखता दिइएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म बुझ्ने अवस्थामा नरहेको वर्तमान अवस्थामा सेन्सर आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ । यो तर्क अग्रगामी सोचमा आधारित छैन, एक किसिमको पश्चगमनकारी सोच नै हो यो । चलचित्रलाई अभिव्यक्तिको माध्यमका रुपमा लिन र अन्य आमसञ्चारका माध्यमले जसरी निर्वाध आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाइरहेका छन्, चलचित्रलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरी सौतेनी व्यवहारबाट मुक्त गरिनुपर्छ । हो, जसरी आमसञ्चारका अन्य माध्यमहरुको आचारसंहिता बनाइएको छ र त्यसैको आधारमा अर्धन्यायिक उपचार भैरहेको पनि छ, चलचित्रका सन्दर्भमा पनि त्यस्तो प्रावधान राख्न सकिन्छ । यस क्रममा चलचित्रलाई ग्रेडिंग प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर सोसल अडिटको अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ । अन्तिम सेन्सरकर्ता नै दर्शक हुन् भन्ने लेजिस्फेयर सोच र कोणबाट सेन्सर नीति निर्देशित हुनुपर्छ । नीति दीर्घकालीन हुने अर्थमा पनि यसरी हेरिनु आवश्यक छ ।
झिना मसिना कुरा,
प्रस्तावित राष्ट्रियचलचित्र नीति, २०७० लाई एउटा गहन दस्तावेज बनाउने क्रममा यो नीतिमा मात्र सीमित नभएर कार्यक्रमकै रुपमा आएको छ । यसले गर्दा नीतिमाथि भन्दा पनि नीतिले अंगिकार गरेको कार्यक्रममाथि वहस भएको छ र यो हुनु अस्वभाविक पनि हैन । यही क्रममा, चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता, फिल्म सिटी कि फिल्म स्टुडियो, चलचित्रकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षा, चलचित्रलाई कुन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने, बक्स अफिस राख्ने कि नराख्ने, चलचित्रलाई मनोरञ्जन उद्योग मान्ने कि सांस्कृति उद्योग मान्नेलगायतका प्रश्नहरु पनि जोडिएका छन् । यी यावत प्रश्नहरुको दीर्घकालिन उत्तर नै राष्ट्रियचलचित्र नीति भएकाले यी सबैलाई यथोचित सम्वोधन गर्नु राष्ट्रियचलचित्र नीतिको धर्म र मर्म दुबै बनाइनुपर्छ ।
सारमा,
प्रस्तावित राष्ट्रियचलचित्र नीति, २०७० एउटा गतिलो दस्तावेजका रुपमा चलचित्रकर्मीमाझ आइपुगेको छ । त्यसैले यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएर जतिसक्दो राम्रो बनाउनेतिर प्रयत्न गर्नुपर्छ । आआफ्ना पेटी स्वार्थहरुमा दन्तबजान गरेर मात्र राष्ट्रियनीति बन्न सम्भव छैन । राष्ट्रियनीति सबै साझेदारहरुको सहमतिको दस्तावेज हो । त्यसैले मूलतः राष्ट्रियचलचित्र नीतिले नेपाली राष्ट्रियचलचित्र उद्योगको अधिकतम पक्षपोषण गर्नैपर्छ । तर, यसो गर्दा चलचित्र प्रदर्शन पनि यही उद्योगको हिस्सा हो भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने नेपाली चलचित्रमा निर्माण र प्रदर्शनबीच केही समययता पुरिदै आएको असमझदारीको खाडल फेरि एकपटक अरु गहिरिने छ । यसले नीति त जसोतसो बनाउला तर ऐन, नियम र बिनियम बन्ने म्याराथुन यात्रामा सबैलाई थकाउने छ । र, प्रकारान्तरमा नेपाली चलचित्रले केही पनि पाउने छैन । त्यस्तो दिन नआउन प्रस्तावित नीतिलाई सबै साझेदारको सहकार्यको दस्तावेज बनाउनेतर्फ अधिकतम पहल गरिनुपर्छ र यो नीतिलाई जति सक्दो चाँडो ल्याई त्यही अनुरुपको ऐन, नियम, विनियम बनाउने म्याराथुन यात्रामा लाग्नुपर्छ । अन्यथा, राष्ट्रियचलचित्र नीति यस क्षेत्रको एउटा सदावहार नाराका रुपमा मात्र रहिरहनेछ । र, कुरौटेहरुलाई यसो भन्ने ठाउँ मिल्नेछ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात । आखिर हामीले चाहेको त त्यस्तो हैन नि ।
को के भन्छन् ?
विदेशी सिनेमाका कारण स्वदेशी सिनेमा दबिनु हुँदैन । त्यसका लागि विदशी सिनेमाप्रति विभेदकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । आवश्यकता हेरी कोटा प्रणाली पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
यादव खरेल, संयोजक मस्यौदा समिति
खुला अर्थनीति अंगिकार गरेको मुलुकमा विदेशी र स्वदेशी चलचित्र भन्नु जनताको सूचना र उपभोगको अधिकारलाई माथि धावा बोल्नु हो । यो ब्यावहारिक त छैन नै, अनुचित पनि छ ।
अशोक शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
राष्ट्रियचलचित्र नीति आइसकेपछि फिल्म क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छ, प्रभावित हुन्छ भनेर ठोस रुपमा आइदिए यसको निर्माण र कार्यन्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।
मिनेन्द्र रिजाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री
प्रस्तावित मुख्य बुँदाहरु
- चलचित्रलाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगका रुपमा अंगिकार गर्ने
- चलचित्रको पारदर्शी व्यापारका लागि बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने
- स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रबीच सकारात्मक विभेदकारी नीति अवलम्वन गरिने
- सेन्सरलाई फिल्म विज्ञको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निकायका रुपमा विकास गरी प्रभावकारी बनाउने
- चलचित्रलाई निर्यातमुखी सांस्कृतिक उद्योगका रुपमा विकास गरिने
- वौद्धिक, कलात्मक, मौलिक र यथार्थपरक चलचित्र निर्माणमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी प्रोत्साहित गर्ने
- आदिवासी जनजाति, मातृभाषी चलचित्रलाई राज्यले संरक्षण, सहयोग र सुविधा प्रदान गर्ने
प्रतिक्रिया