काठमाडौं, ३० असार । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन गर्दै सामाजिक सुरक्षाका नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्दै मातृ र बाल मृत्युदर घटाएर औसत आयु बढाउने समग्र लक्ष्य पहिल्याउन ३३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिकबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गर्ने दलित, चेपाङ, राउटेलाई १५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ मासिक छात्रवृत्ति डोम, वादी, चमार र मुसहरलाई डाक्टर, इन्जिनियर शिक्षा निःशुल्क थुप्रै नयाँ कार्यक्रम सुरु भए पनि स्वास्थ्यमा गत वर्षभन्दा कम प्रतिशत बजेट छुट्टिएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रतिबद्धता गरे पनि साढे ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै विनियोजन भएको छ।गत वर्ष करिब ६ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याएको थियो। बजेटमा २२ वर्ष पुरानो स्वास्थ्य नीति विस्थापन गरी नयाँ लागु गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता छ।
मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार भएको स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ आवश्यकतालाई समेट्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। पदमबहादुर चन्दले बताए।
सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार आधुनिकीकरण गर्न, अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी–निजी साझेदारी अवधारणा अगाडि सारेको छ।
उपचारका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले वीर अस्पतालमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलगायत अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुविधासम्पन्न वार्ड व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले उपचारका लागि विदेश जाने क्रम घट्ने बजेट प्रस्तुतिका क्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतले दाबी गरे। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया