समाजवादी धारको बजेट

काठमाडौं, ३० असार । अर्थमन्त्री रामशरण महतले कृषि अनुदान शून्यमा झारिएको पहिलो आर्थिक सुधार कार्यक्रमको गल्ती सुधार गर्दै समाजवादी धारतिर ढल्किएको बजेट ल्याएका छन्।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत अनुदान कटौती हुँदा स्वदेशी कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछि परेको थियो। किसानले लागत मूल्यसमेत नपाउने स्थिति आएर पेसाबाटै विस्थापित हुने क्रम बढेपछि अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रमा उच्च अनुदान दिँदै आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को बजेट ल्याएका हुन्। यो उदारीकरणको दिशामा कांग्रेसको नीतिगत संशोधन हो। आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको छ।

यसले सरकारी अनुदानमार्फत् कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिकीकरण बनाउन मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस सरकारले रासायनिक मल, सिँचाइ लगायत कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै शून्यमा झारेको थियो। त्यतिखेर महतकै नेतृत्वमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधार थालिएको हो। अनुदान कटौती नीतिको भने सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

युरियालगायत रासायनिक मल र स्यालो ट्युबवेलजस्ता सिँचाइ साधनमा अनुदान कटौती गर्दा किसानको लागत बढेको थियो। किसानले भारतबाट आयातीत सरकारी अनुदानप्राप्त सस्ता उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। गत वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ बराबर कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु यसैको नतिजा हो। कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट बर्सेनि युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन्।

अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रको दारुण अवस्था सच्याउन कृषि सामग्रीमा अनुदानदेखि वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रदान गरिने कृषि ऋणको ब्याजदरमा समेत छुट दिने घोषणा गरेका छन्।

हाल कृषि कर्जामा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ। अब ६ प्रतिशतमा ऋण पाइने छ। ब्याजमा अनुदानका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपक्षीपालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ खेती, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसाय गर्नेहरूले यो अनुदान पाउनेछन्। नागरिक दैनिकबाट