काठमाडौं, २४ असार । सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी ऐन २०७१ का केही व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत संशोधन गर्न भनिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
सुमन अधिकारी, मञ्जिमा ढकाल, सावित्री श्रेष्ठलगायत २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कानुनमन्त्रालयले जवाफ पठाउँदै ऐन संशोधन आवश्यक नभएको जिकिर गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले अदालतमा पठाएको पत्रमा ऐनमा त्रुटि नरहेको दाबी गरिएको छ। सत्यनिरूपण ऐन क्षमादान दिने र द्वन्द्वका घटनामा संलग्न रहेकालाई कारबाही गर्ने गरी जारी नभएकाले केही दफा संशोधन हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट खारेज हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख छ।
कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट पठाइएको जवाफमा सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई नै आधार मानेर दुई ऐन निर्माण भएको र युद्ध अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने दाबी गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्दै सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने र मेलमिलापको वतावरण सिर्जना गर्ने ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया