काठमाडौँ, २२ असार । एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले प्रगतिशील संविधान बनाउनका लागि राजनीतिक एजेन्डा मिल्ने दलहरुसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाअनुसार आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न हदैसम्मको लचकता अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिमा एकरुपता कायम गर्दै जनसङ्र्घष र जनपरिचालनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने विषयमा समेत नेताहरुले धारणा राख्नुभएको कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उम्मेदवार नभए पनि स्थायी समितिमा जिताइएको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा रहेका नेता डा बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरु समेत आजको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । स्थायी समितिमा सो पक्षका नेता भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी र देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ ।
बैठकले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गरेर एकरुपता कायम गर्ने र समान धारणा बनाउने विषयमा छलफल भए पनि कुन विधिका आधारमा हल गर्ने भन्नेमा भने सहमति हुन सकेन ।
संस्थापन पक्षले पेलेको भन्दै नेता भट्टराई पक्षले मकवानपुर, सिन्धुली र डोटीमा समानान्तर जिल्ला समिति बनाएको छ ।
बैठकमा समानान्तर समिति निर्माण गरिएको विषयमा समेत छलफल भए पनि विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । केही नेताले भने गत केन्द्रीय समितिले पारित गरेको अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालनको आठबुँदे कार्यविधिको उल्लङ्घन भएको भन्दै भट्टराई पक्षको आलोचना गरेको थियो ।
भट्टराई पक्षले भने सो कार्यविधिको अक्षरशः पालना गर्न आफूहरु तयार रहेको तर पक्ष लिएकै आधारमा कोही कसैलाई पनि पेल्न नहुने तर्क गरेको थियो । यस्तै बैठकमा मुलुकभर सञ्चालन गरिएको कार्यकर्ता प्रशिक्षणको समेत समीक्षा गरिएको कोषाध्यक्ष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठक पुनः सोमबार बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया