काठमाडौं, २१ असार । कांग्रेस सभासदहरु गाडी र भत्ता वृद्धिलगायत सुविधा थपको विपक्षमा उभिएका छन् । केही सभासदले भत्ता वृद्धि, गाडी सुविधालगायतका सुविधा दिन सरकारसित माग राखेपछि पार्टीभित्रै त्यसको विरोध भएको थियो ।
संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको संयुक्त बैठकले यस्तो सुविधाको पक्षमा नलाग्ने बताएको हो । कांग्रेस बैठकले सन्तुलित विकासका लागि बजेटमै २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ५र५ करोड रुपैयाँ निकासको पक्षमा निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउने प्रस्तावको पक्ष लिने र सभासदको सुविधा वृद्धिको विपक्षमा जाने निर्णय गरेको हो ।
सह-महामन्त्री पूर्णबहादुर खडाका अनुसार बैठकले निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैया निकासा दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव यही बजेटबाट लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘चुहावट हुन नदिन कडा प्रावधान हुने गरी निर्देशिका ल्याउँदा रकम दुरुपयोगको सम्भावना हुदैन’, खडाले भने, ‘सन्तुलित विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैया निकासा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका हौं ।’
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जननायक वीपी कोइरालाको ‘जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि मार्फत जनताको घरदैलोमा अभियानको रुपमा विकास पुर्याउनुपर्छ’ भन्ने विचारलाई आत्मासात गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘संविधान नभएसम्म सभासदहरुले अहिले प्राप्त गरेको सुविधामा थप गर्न नहुने निर्णय भएको छ’, संयुक्त वैठकको निर्णयबारे जानकारी दिंदै कांग्रेस सहमहामन्त्री खडाकाले भने, ‘अहिले प्राप्त भत्तासहितका सुविधा थोरै भए पनि थप गर्ने बेला होइन ।’
केही सभासदको अगुवाइमा बढो मूल्यवृद्धि र असुरक्षाजस्ता प्रश्न उठाउदै न्यूनतम मूल्यका गाडीका लागि भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन वा यातायातको अन्य व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै केही दिनअघि हस्ताक्षर अभियान थालिएको थियो । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत प्राय सबै दलका २ सय २३ सभासदले त्यस्तो सुविधा माग गरिएको मागपत्रमा हस्ताक्षर गरी सभामुखमार्फत् सरकारलाई बुझाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया