शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

संविधानसभाका छ महिना,प्रक्रियामै अलमल

दैनिक नेपाल २०७१ असार १५ गते ७:४८

biccकाठमाडौं, १५ असार । राजनीतिक दल र सरकारका प्रतिबद्धताअनुसार नयाँ संविधान जारी हुने दिन अब सात महिनाभन्दा नजिक छ। दोस्रो संविधानसभाले भने छ महिने कार्यकालमा संविधान निर्माणलाई गति दिन सकेको छैन।

संविधानसभा संविधानसम्बन्धी कुनै पनि विवादमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। प्रक्रियाका थुप्रै काम भए पनि निर्णयमा अलमलिँदा पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार समयमा संविधान आउने सम्भावना देखिन्न।

तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापतिसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्दा आगामी माघ ८ गते संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त छैनन्। ‘यो नयाँ संविधानसभा होइन’, आचार्य भन्छन्, ‘अघिल्लो संविधानसभामा चार वर्षमा भएका कामको निरन्तरता नै यसको काम हो। काम गरौं भन्ने हो भने बाँकी समयमा पनि सहमति जुट्न सक्छ, तर अहिलेसम्मको काम हेर्दा माघ ८ गते संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्न।’

संविधानसभाले पूर्णता नपाउनु, संसदीय समितिका सभापति चयन हुन नसक्नु, संसदको संरचना पूरा नहुनु पनि यसको बलियो संकेत भएको उनको तर्क छ। ‘यी विषयले संविधान निर्माणमा असर पार्ने होइनन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तर, संविधानसभा छुट्टै टापु होइन, सबैतिरको असर यहाँ पर्ने हो।’

संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन, पुराना सहमतिको स्वामित्व ग्रहण, संविधान निर्माणका लागि पाँच समितिका सभापति चयनजस्ता महवपूर्ण काम भए पनि संविधान निर्माणकै लागि भने अहिलेसम्म खास कुनै काम हुन सकेको छैन।

आचार्य संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल र संसदमा प्रमुख विपक्षी पार्टीको पछिल्लो काम–कारबाहीलाई संविधान समयमा जारी नहुने संकेतका रूपमा लिन्छन्। ‘एकीकृत माओवादीको दृष्टिकोण के हो ?,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट बनेको संविधान मान्दैनौं, यसलाई स्वीकार पनि गर्दैनौं र संविधानसभाका समितिसँग वार्ता पनि गर्दैनौं भन्ने नेकपा–माओवादीसहितका राजनीतिक दलसँग कार्यगत एकता गरेको छ। त्यसैले एमाओवादी संविधानसभाभित्रको हो कि बाहिरकोरु स्पष्ट हुनुपर्छ।’

अघिल्लो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा संविधानसभामा १ सय २३ पटक बैठक बसेको थियो। यसपटक ६ महिना नबित्दै ५० बैठक बसिसकेका छन्। अघिल्लो संविधानसभाले तयार पारेका विषयगत प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहणसमेत भइसकेको छ। तर, अघिल्लो संविधानसभाका बेला संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहणसमेत हुन सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित